भारताची नवी स्ट्रॅटेजी! अमेरिका-युरोपियन युनियनसोबत मोठे ट्रेड करार, टॅरिफमध्ये कपात, एनर्जी इंपोर्टमध्येही मोठे बदल!

जागतिक स्तरावर वाढत असलेल्या संरक्षणवादाला (Protectionism) तोंड देण्यासाठी भारताने आपल्या व्यापार आणि ऊर्जा धोरणात मोठा बदल केला आहे.

धोरणात्मक व्यापार फेररचना: टॅरिफमध्ये कपात

या अंतर्गत, अमेरिकेसोबत एक अंतरिम व्यापार करार (Interim Trade Agreement) निश्चित करण्यात आला आहे. या करारानुसार, भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ 50% वरून कमी करून 18% करण्यात आला आहे. हा बदल 7 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झाला आहे. हा एका व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (Bilateral Trade Agreement) दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. त्याचबरोबर, युरोपियन युनियन (EU) सोबत भारताने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) फायनल केली आहे. यामुळे दोन्ही बाजूंमधील 90% पेक्षा जास्त वस्तूंवरील आयात-निर्यात टॅरिफ (Tariff) पूर्णपणे संपुष्टात येईल. विशेषतः, भारताच्या 97% एक्सपोर्ट टॅरिफ लाइन्सना EU मार्केटमध्ये शून्य-टॅरिफ ऍक्सेस मिळणार आहे. या कराराचा एक भाग म्हणून, भारत पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि शेती उत्पादनांसह $500 अब्ज पेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंची खरेदी करेल.

ऊर्जा सुरक्षा एक भू-राजकीय (Geopolitical) साधन

व्यापार धोरणातील बदलांसोबतच, भारताने आपल्या क्रूड ऑइल (Crude Oil) आयात स्रोतांमध्येही मोठी फेररचना केली आहे. परवडणाऱ्या किमती आणि सुरक्षेला प्राधान्य देताना, रशियाकडून होणारी आयात कमी करण्यात आली आहे. त्याऐवजी, अमेरिका आणि व्हेनेझुएलासारख्या नवीन देशांकडून ऑइल आयात वाढवली जात आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्ट केले की, India ची एनर्जी पॉलिसी ही बाजारातील परिस्थिती आणि राष्ट्रीय हितावर आधारित आहे. कोणत्याही एका पुरवठादारावर अवलंबून न राहता स्थिरता आणि परवडणारी किंमत सुनिश्चित करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

विश्लेषकांचे मत: जागतिक संरक्षणवादाला उत्तर

जागतिक व्यापारात वाढत्या संरक्षणवादाच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय खूप महत्त्वाचे आहेत. भारताला यातून पुरवठा साखळीत (Supply Chain) विविधता आणण्यास आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यास मदत होईल. EU-India FTA विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे, कारण यामुळे 2032 पर्यंत निर्याती दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताच्या श्रम-केंद्रित उद्योगांना (Labor-intensive sectors) EU मार्केटमध्ये मोठी संधी मिळेल. अमेरिकेसोबतचा करार पूर्वीच्या तणावपूर्ण संबंधांना सुधारण्यास मदत करेल, जिथे ऑगस्ट 2025 मध्ये भारतीय वस्तूंवर 50% चा टॅरिफ लादण्यात आला होता, जो रशियन ऑइल खरेदीमुळेही वाढला होता.

⚠️ जोखमींचा आढावा

मात्र, या सर्व सकारात्मक घडामोडींदरम्यान काही धोकेही आहेत. नवीन पुरवठा साखळींवर अवलंबून राहिल्याने बाजारातील अस्थिरता आणि वाढत्या किमतींचा सामना करावा लागू शकतो. India अजूनही आपल्या गरजेच्या 80-88% क्रूड ऑइलसाठी आयातीवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे जागतिक किमतीतील चढ-उतार आणि भू-राजकीय (Geopolitical) तणावांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेकडून $500 अब्ज ची खरेदी करण्याचे लक्ष्य मोठे असले तरी, ते पूर्ण न झाल्यास भविष्यात व्यापार संबंधात तणाव निर्माण होऊ शकतो. जागतिक संरक्षणवादामुळे भारतीय MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) कंपन्यांना निर्यातीत आव्हाने येऊ शकतात आणि मार्केट ऍक्सेस कमी होऊ शकतो. अमेरिकेकडे India चा ऐतिहासिक व्यापार तूट (Trade Deficit) ऑक्टोबर 2025 मध्ये लक्षणीयरीत्या वाढली होती, जी या करारांमधून कमी होणे अपेक्षित आहे, परंतु निर्यात वाढीमध्ये घट झाल्यास ही तूट पुन्हा वाढू शकते.

भविष्यातील दृष्टीकोन

विश्लेषकांच्या मते, या व्यापार करारांचा India च्या आर्थिक वाढीवर सकारात्मक परिणाम होईल. गोल्डमन सॅक्सने (Goldman Sachs) 2026 साठी भारताचा GDP ग्रोथ रेट 6.9% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो बाजाराच्या अंदाजित दरापेक्षा जास्त आहे. कमी झालेला अमेरिकन टॅरिफ आणि सुलभ वित्तीय परिस्थिती हे याचे मुख्य कारण सांगितले जात आहे. HSBC ने देखील म्हटले आहे की, व्यापार प्रगती, वित्तीय शिस्त आणि रुपयाचे अवमूल्यन (Undervalued Rupee) यामुळे गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे. अमेरिकेसोबतच्या व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराची (Comprehensive US-India Bilateral Trade Agreement) चर्चा आणि EU FTA ची अंमलबजावणी यामुळे India ची जागतिक बाजारात स्थिती आणखी मजबूत होईल. मात्र, जागतिक व्यापार अनिश्चितता आणि एनर्जी मार्केटमधील बदलांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.