भारत सरकारने स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीवरील ड्युटी सवलती कायम ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. कस्टम्स क्लासिफिकेशनच्या वादामुळे निर्माण झालेली कर वाढीची शक्यता आता टळली असून, यामुळे मद्य उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वादावर पडदा
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मद्य उद्योगातील प्रतिनिधींसोबत घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्काबाबतची संदिग्धता दूर केली आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, भारत-यूके व्यापार करारानुसार दिलेल्या सवलती सरकार पूर्णपणे पाळणार आहे.
नक्की काय होता वाद?
हा वाद स्कॉच व्हिस्कीच्या 'HSN कोड' क्लासिफिकेशनवरून सुरू होता. १५ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या व्यापार करारानुसार, आयातीवरील शुल्क १५०% वरून ७५% पर्यंत कमी करण्यात आले होते आणि पुढील दशकात ते ४०% पर्यंत आणण्याचे नियोजन होते. मात्र, 'डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स'ने (DRI) या आयातीला 'स्पिरिट्स' (कोड २२०८) ऐवजी 'खाद्यपदार्थ' (कोड २१०६) श्रेणीत टाकण्याचा विचार केल्याने शुल्क १५०% वर जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता.
मद्य उत्पादक कंपन्यांवर परिणाम
Diageo, Pernod Ricard, Radico Khaitan आणि Allied Blenders & Distillers सारख्या मोठ्या कंपन्या त्यांच्या स्थानिक उत्पादनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर बल्क स्कॉच आयात करतात. जर ही वर्गीकरण बदलले असते, तर कच्च्या मालाचा खर्च दुप्पट झाला असता आणि नफ्यावर मोठा परिणाम झाला असता. सरकारच्या या आश्वासनामुळे या कंपन्यांवरील तातडीचे संकट टळले आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष द्यावे?
जरी सरकारने दिलासा दिला असला, तरी गुंतवणूकदारांनी आता अधिकृत कस्टम्स परिपत्रके (Customs Circulars) आणि नोटिफिकेशन्सची वाट पाहावी. ही कागदपत्रे आल्यानंतरच या विषयावर कायदेशीररित्या पूर्णपणे पडदा पडेल.