पश्चिम आशियातील तणावाचा फटका बसणार नाही? केंद्र सरकार आणणार ₹2.5 लाख कोटींची नवी कर्ज योजना

अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी सरकारची मोठी योजना

पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज झाले आहे. यासाठी ₹2 ते ₹2.5 लाख कोटी रुपयांची एक मोठी क्रेडिट गॅरंटी योजना आणली जात आहे. या योजनेमुळे विशेषतः मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्रायझेस (MSMEs) सारख्या लहान आणि मध्यम उद्योगांना आवश्यक निधी मिळवणे सोपे होईल. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय (Supply Chain Disruptions) आणि लॉजिस्टिक्स खर्चात (Logistics Costs) होणारी वाढ यामुळे व्यवसायांवर येणारा ताण कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर केली जाऊ शकते.

ECLGS प्रमाणेच मिळणार मदत

ही नवी योजना कोविड-19 महामारीच्या काळात आणलेल्या 'इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम' (ECLGS) सारखीच असण्याची शक्यता आहे. ECLGS ने त्यावेळी ₹3.62 लाख कोटी रुपयांची हमी (Guarantee) दिली होती, ज्यामुळे 11.9 दशलक्षाहून अधिक कर्जदारांना मदत मिळाली. त्या योजनेमुळे अनेक व्यवसायांचे कर्ज बुडण्यापासून वाचले होते आणि त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मोठा हात मिळाला होता.

भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वनियोजित पाऊल

सध्या बाजारात कोणतीही मोठी आर्थिक अडचण दिसून येत नसली तरी, सरकार भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या (Geopolitical Uncertainty) पार्श्वभूमीवर पूर्वनियोजित पाऊल उचलत आहे. उद्योगांकडून या संकटाचा उत्पादनावर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी आणि तातडीच्या मदतीची गरज ओळखण्यासाठी बैठका घेण्यात आल्या आहेत. यामुळे लिक्विडिटी क्रंच (Liquidity Crunch) टाळता येईल आणि विशेषतः निर्यात क्षेत्रातील कंपन्यांना आधार मिळेल, कारण पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक्स सुरळीत होण्यासाठी युद्ध परिस्थिती निवळल्यानंतरही तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.