2026 च्या Global Innovation Index मध्ये भारताने ३८ वे स्थान टिकवून ठेवले आहे. लोअर-मिडल-इनकम देशांमध्ये भारत अव्वल असला तरी, संशोधनावरील कमी खर्च आणि तज्ज्ञांची कमतरता यांसारखी आव्हाने दीर्घकालीन वाढीसाठी चिंतेची बाब ठरत आहेत.
World Intellectual Property Organization द्वारे जारी करण्यात आलेल्या 2026 च्या Global Innovation Index (GII) मध्ये भारताने आपली ३८ वी रँक कायम राखली आहे. सलग १६ व्या वर्षी भारताला 'इनाव्हेशन ओव्हरपरफॉर्मर' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, ज्याचा अर्थ असा की आपल्या आर्थिक विकासानुसार आपण अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहोत.
आउटपुटमध्ये भारत भारी, पण इनपुटमध्ये मागे
या इंडेक्सचे सर्वात महत्त्वाचे विश्लेषण म्हणजे आपण मिळवलेले यश (Innovation Outputs) आणि त्यासाठी लागणारा खर्च (Innovation Inputs) यातील तफावत. भारताने 'इनाव्हेशन आउटपुट'मध्ये जागतिक स्तरावर २५ वा क्रमांक पटकावला आहे. यामध्ये ICT सेवांची निर्यात आणि व्हेंचर कॅपिटलमधील ४ थ्या क्रमांकाची गुंतवणूक महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, 'इनाव्हेशन इनपुट'मध्ये भारत ४९ व्या क्रमांकावर आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, मर्यादित संसाधनांतून आपण यश मिळवण्यात पटाईत आहोत, पण आपला पाया अजूनही कमकुवत आहे.
दीर्घकालीन वाढीस अडथळे
सध्या सॉफ्टवेअर आणि स्टार्टअप्सच्या जोरावर आपण प्रगती करत असलो, तरी काही स्ट्रक्चरल कमतरतांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. देशाचा एकूण संशोधनावरील (R&D) खर्च जीडीपीच्या केवळ ०.६% इतकाच आहे, जो जागतिक स्तरावरील विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. तसेच, प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे संशोधकांची संख्या अपुरी आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
ही प्रगती फक्त बंगळुरू, दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नईसारख्या मोजक्या शहरांपुरती मर्यादित राहू नये. दीर्घकालीन विकासासाठी उत्पादन (Manufacturing) आणि कृषी (Agriculture) क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे गरजेचे आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्राकडून R&D वरील खर्चात होणारी वाढ हा भविष्यातील प्रगतीचा मुख्य निकष ठरणार आहे.