वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (WEF) ताज्या रिपोर्टनुसार, भारताने ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्समध्ये १४५ देशांमध्ये आपली १३१ वी जागा कायम ठेवली आहे. शिक्षण क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली असली तरी, नोकरी आणि नेतृत्वाच्या संधींमध्ये महिलांचे प्रमाण आजही चिंतेचा विषय ठरत आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (WEF) २०२६ च्या ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्समध्ये भारताने आपली १३१ वी रँक कायम राखली आहे. अहवालानुसार, भारताने एकूण जेंडर गॅपमधील ६४.५% तफावत भरून काढली आहे, जी जागतिक सरासरी ६९.२% पेक्षा कमी आहे. हा इंडेक्स आर्थिक सहभाग, शिक्षण, आरोग्य आणि राजकीय सक्षमीकरण या चार मुख्य निकषांवर मोजला जातो.
शिक्षणात प्रगती, पण नोकरीत मागास
भारताच्या प्रगतीमध्ये एक विरोधाभास दिसून येत आहे. शिक्षण क्षेत्रात भारताने ९६.६% पॅरिटी स्कोअर गाठून मोठे यश मिळवले आहे, मात्र आर्थिक संधींच्या बाबतीत हा आकडा केवळ ४१.२% इतकाच आहे. म्हणजेच, मुली शाळेत शिकत असल्या तरी, त्यांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी मात्र मर्यादित आहेत.
रोजगारातील आव्हाने
मॅक्रोइकॉनॉमिक दृष्टीने विचार केल्यास, देशाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी महिलांचा कार्यशक्तीमधील सहभाग महत्त्वाचा असतो. मात्र, वरिष्ठ अधिकारी, कायदेकर्ते आणि मॅनेजर पदावर महिलांचे प्रमाण केवळ १३.१% आहे. तसेच, लेबर-फोर्स पार्टिसिपेशनमधील तफावत ४४.१% वर आहे, ज्याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात महिला वर्ग औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा भाग बनू शकलेला नाही.
जागतिक चित्र
सध्याच्या वेगाचा विचार करता, जगात पूर्ण समानता येण्यासाठी शंभर वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो. या इंडेक्समध्ये आइसलँड, फिनलंड आणि नॉर्वे हे देश आघाडीवर आहेत. भारताने पाकिस्तान आणि चाडसह इतर १४ अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली असली, तरी भविष्यातील आर्थिक वाढीसाठी खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राला महिलांच्या रोजगारावर आणि नेतृत्वावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे.