World Economic Forum च्या २०२६ च्या अहवालानुसार भारत १४५ देशांच्या यादीत १३१ व्या क्रमांकावर स्थिर आहे. शिक्षण क्षेत्रात चांगली प्रगती असूनही, नोकरी आणि राजकारणातील अल्प सहभागामुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
World Economic Forum (WEF) द्वारे प्रकाशित करण्यात आलेल्या २०२६ च्या 'ग्लोबल जेंडर गॅप' अहवालात भारताची स्थिती चिंतेची बाब ठरली आहे. भारताने आपल्या एकूण जेंडर गॅपपैकी ६४.५ टक्के तफावत भरून काढली असली, तरी गेल्या अहवालाच्या तुलनेत यात कोणतीही वाढ झालेली नाही. याचाच अर्थ विविध क्षेत्रांतील सुधारणेचा वेग अतिशय मंद आहे.
शिक्षणातील प्रगती विरुद्ध वास्तवातील तफावत
या अहवालातील सकारात्मक बाब म्हणजे भारताचे शिक्षण क्षेत्रातील यश. भारताने शिक्षणाच्या बाबतीत ९६.६ टक्के तफावत कमी केली आहे, ज्याचा अर्थ आपल्याकडे कुशल मनुष्यबळाचा पाया तयार आहे. मात्र, हाच डेटा जेव्हा कॉर्पोरेट जगतात किंवा उच्च राजकीय पदांवर पाहिला जातो, तेव्हा मोठे अंतर दिसून येते. राजकीय सक्षमीकरणाचा टक्का केवळ २४.५ टक्के इतकाच आहे, जो भारताच्या एकूण रँकिंगला खाली खेचण्याचे मुख्य कारण ठरला आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी ही आकडेवारी केवळ सामाजिक नसून 'मॅक्रो-इंडिकेटर' आहे. जेव्हा लोकसंख्येचा मोठा भाग निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर असतो, तेव्हा अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता मर्यादित राहते. कॉर्पोरेट स्तरावर महिलांचा सहभाग वाढल्यास कंपनीची कार्यक्षमता आणि निर्णय घेण्याची क्षमता सुधारते, हे अनेक अभ्यासांतून सिद्ध झाले आहे.
आगामी काळात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कंपन्यांचे डायव्हर्सिटी इनिशिएटिव्हज आणि सरकारी धोरणे कशी बदलतात, यावरच भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासाची दिशा ठरणार आहे.