भारताचा संशोधन आणि विकासावरील (R&D) एकूण खर्च २०२३-२४ मध्ये **₹2.45 लाख कोटीं**वर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आता सरकारी अनुदानाच्या पुढे गेली आहे. हा एक मोठा बदल असला तरी, GDPच्या तुलनेत R&Dची तीव्रता अजूनही **1%** पेक्षा कमी आहे, जी अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. गुंतवणूकदारांनी खासगी नवोपक्रमातील वाढीचा दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता आणि प्रमुख क्षेत्रांतील नफ्यावर होणारा परिणाम पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भारतात R&D मध्ये मोठा बदल
भारताच्या संशोधन आणि विकास (R&D) क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येत आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात संशोधन आणि विकासावरील एकूण खर्च (GERD) ₹2.13 लाख कोटींवरून वाढून ₹2.45 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. पुढील २०२५-२६ पर्यंत हा आकडा अंदाजे ₹3.13 लाख कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या खर्चाचे स्वरूप बदलले आहे. खासगी क्षेत्रातील संशोधन गुंतवणुकीने प्रथमच सरकारी अनुदानाला मागे टाकले आहे. खासगी क्षेत्राचा वाटा ₹1.27 लाख कोटींवर पोहोचला आहे, तर सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा ₹1.18 लाख कोटींवर आहे.
GDPच्या तुलनेत R&Dची तीव्रता कमी
जरी खर्चाचे आकडे वाढत असले, तरी GDPच्या तुलनेत R&Dची तीव्रता (R&D Intensity) कमी आहे. R&D तीव्रता म्हणजे देशाच्या GDPच्या टक्केवारीत एकूण संशोधन खर्च. २०२३-२४ मध्ये हे प्रमाण मागील वर्षाच्या 0.82% वरून किंचित वाढून 0.84% झाले आहे. दक्षिण कोरिया, अमेरिका आणि चीनसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये R&D तीव्रता 2.5% ते 4.5% असते, त्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी हे दोन महत्त्वाचे ट्रेंड दर्शवतात:
- खासगी गुंतवणुकीत वाढ: कंपन्या स्पर्धात्मक राहण्यासाठी नवोपक्रमाला (Innovation) प्राधान्य देत आहेत. तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण आणि उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये याचा प्रभाव दिसू शकतो. कंपन्या संशोधनाला केवळ खर्च न मानता भविष्यातील वाढीचे इंजिन मानत आहेत.
- सरकारी खर्चाचे केंद्रीकरण: तरीही, सरकारी संशोधनाचा मोठा भाग (सुमारे 76%) केवळ 12 केंद्रीय वैज्ञानिक एजन्सींकडून येतो. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO), अंतराळ आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात या संसाधनांचा मोठा हिस्सा वापरला जातो.
आव्हाने आणि संधी
खासगी सहभाग वाढत असला तरी, भारतात अजूनही काही आव्हाने आहेत. यात गुंतागुंतीचे नियामक वातावरण, प्रशासकीय विलंब आणि संशोधनाचे भौगोलिक केंद्रीकरण यांचा समावेश आहे. तसेच, कंपन्यांवर येणाऱ्या अल्पकालीन आर्थिक दबावामुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक कमी होण्याचा धोका आहे.
यासाठी सरकारने 'अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन' आणि ₹1 लाख कोटींचा 'रिसर्च, डेव्हलपमेंट अँड इनोव्हेशन (RDI) फंड' यांसारखे उपक्रम सुरू केले आहेत. भविष्यात, हा खर्च उत्पादकता वाढ आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये किती यशस्वी ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः सेमीकंडक्टर किंवा प्रगत उत्पादन क्षेत्रात काम करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या R&D उपक्रमांच्या व्यावसायिक यशाचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.