मोठे व्यापारी करार आणि FDI ची घोषणा
भारत जागतिक आर्थिक आव्हानांना तोंड देत वाणिज्य (Commerce) वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे व्यापार करार (Trade Agreements) अंतिम करण्याच्या तयारीत आहे. India-UK व्यापार करार पुढील 30-45 दिवसांत लागू होण्याची अपेक्षा आहे, तर न्यूझीलंडसोबतचा करार एप्रिल अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) या देशांच्या गटाने Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) अंतर्गत 15 वर्षांमध्ये $100 अब्ज इतकी परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) करण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे, जी ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू झाली आहे.
वाढती व्यापार तूट आणि आर्थिक आव्हाने
मात्र, हे सर्व घडत असताना भारत मोठ्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जात आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारताची वस्तू व्यापार तूट (Merchandise Trade Deficit) वेगाने वाढून $27.1 अब्ज झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. आयात (Imports) वाढल्याने ही तूट वाढली, तर निर्यातीची (Exports) कामगिरी मंद राहिली. ऐतिहासिकदृष्ट्या, मोठे व्यापार करार हे भारतीय शेअर बाजारात तेजी आणतात आणि गुंतवणूकदारांना तसेच निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांना फायदा देतात.
EFTA कडून FDI आणि नोकऱ्यांच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह
India-EFTA TEPA अंतर्गत, EFTA राष्ट्रांनी 15 वर्षांत $100 अब्ज पर्यंत FDI आकर्षित करण्याचे आणि 10 लाख थेट नोकऱ्या (Jobs) निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, विश्लेषकांच्या मते, ही वचनबद्धता एका लक्ष्यासारखी (Target) आहे, ठोस हमी नाही. स्विस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही गुंतवणूक पूर्णपणे खाजगी क्षेत्राच्या पुढाकारावर अवलंबून असेल आणि यासाठी कोणतेही औपचारिक बंधनकारक नियम नाहीत. ऐतिहासिकदृष्ट्या, EFTA देशांकडून भारतात झालेली FDI 2000 पासून आजपर्यंत $11 अब्ज पेक्षा कमी आहे, ज्यात स्वित्झर्लंडचा वाटा सर्वाधिक आहे. तज्ञांना नोकऱ्या निर्मितीच्या लक्ष्याबद्दलही शंका आहे. स्विस कंपन्या सध्या भारतात 1 लाखांपेक्षा कमी लोकांना रोजगार देतात, त्यामुळे दहापट वाढ करणे कठीण दिसते. करारातील गुंतवणूक अध्यायात (Investment Chapter) असेही काही कलम आहेत, ज्यामुळे वचनबद्धता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे प्रत्यक्ष भांडवली प्रवाहावर (Capital Inflows) प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
UK आणि न्यूझीलंड करारांचे फायदे आणि मर्यादा
India-UK व्यापार करारामुळे 2030 पर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार $120 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातीला 99% शुल्करहित (Duty-free) प्रवेश मिळेल. वस्त्रोद्योग (Textiles), तयार कपडे (Garments), अभियांत्रिकी वस्तू (Engineering Goods), औषधनिर्माण (Pharmaceuticals), रत्ने आणि दागिने (Gems & Jewellery) यांसारख्या क्षेत्रांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे, India-New Zealand FTA अंतर्गत भारतीय निर्यातीला 100% शून्य-शुल्क (Zero-duty) प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे कृषी (Agriculture), प्रक्रिया केलेले अन्न (Processed Foods), वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण आणि अभियांत्रिकी वस्तू या क्षेत्रांना पाठिंबा मिळेल. या करारामध्ये कुशल कामगार (Skilled Workers) गतिशीलतेसाठी (Mobility) मार्ग देखील समाविष्ट आहेत. सेवा व्यापार (Services Trade) वाढवण्याचे उद्दिष्ट असले तरी, काही क्षेत्रांमध्ये बाजाराचे उदारीकरण (Market Opening) किती होईल याबद्दल चिंता आहे. उदाहरणार्थ, UK करारात महत्त्वाच्या वित्तीय (Financial) आणि कायदेशीर सेवांमध्ये (Legal Services) मर्यादित नवीन प्रवेशाची संधी आहे.
जागतिक अस्थिरता आणि अंमलबजावणीतील अडचणी
या सक्रिय व्यापार करारांनंतरही, भारताची वस्तू व्यापार तूट वाढतच आहे. फेब्रुवारी 2026 च्या आकडेवारीनुसार, ही तूट $27.1 अब्ज होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ आहे. सोने (Gold), चांदी (Silver) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) च्या मोठ्या आयातीमुळे ही तूट वाढली, जरी एकूण वस्तू निर्यात घटली. पश्चिम आशियातील (West Asia) भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) आणि अमेरिकेच्या (United States) बदलत्या व्यापार धोरणांमुळे (Trade Policies) जागतिक व्यापार अस्थिर राहिला आहे, ज्यामुळे FTAs चे निश्चित फायदे कमी होऊ शकतात.
भविष्यातील वाटचाल आणि धोरणात्मक बदल
मॅक्रोइकॉनॉमिक (Macroeconomic) आव्हानांव्यतिरिक्त, या करारांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी (Implementation) आणि परिणामांबद्दल प्रश्नचिन्ह कायम आहेत. $100 अब्ज चा EFTA FDI प्रस्ताव सकारात्मकपणे मांडला गेला असला तरी, त्याला कठोर अंमलबजावणी यंत्रणा (Enforcement Mechanisms) नाहीत आणि तो मोठ्या प्रमाणात खाजगी क्षेत्राच्या पुढाकारावर अवलंबून आहे, ज्यामुळे कराराचे मूल्य फुगवलेले दिसू शकते. FTAs चा वेगवान पाठपुरावा करूनही भारताची सातत्यपूर्ण व्यापार तूट कमी झालेली नाही, जी 2026 च्या सुरुवातीला लक्षणीयरीत्या वाढली. वस्त्रोद्योग, तयार कपडे आणि अभियांत्रिकी वस्तूंसारखे क्षेत्र फायदेशीर ठरतील, तरीही UK चा प्रस्तावित कार्बन टॅक्स (Carbon Tax), ज्यामुळे भारतीय निर्यातीवर अंदाजे $775 दशलक्ष परिणाम होऊ शकतो, आणि भिन्न नियम (Regulations) यांसारखे संभाव्य अडथळे आहेत. सेवा व्यापार उघडणे (Opening up Services Trade) हे देखील मतभेदाचे क्षेत्र आहे, ज्यात महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मर्यादित नवीन बाजारपेठ उपलब्ध आहे. शिवाय, लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असलेले डेअरी (Dairy) सारखे संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित ठेवले गेले आहे, जे पूर्ण उदारीकरणाकडे सावध दृष्टिकोन दर्शवते. याव्यतिरिक्त, FTA चा भारताचा पूर्वीचा वापर कमी (सुमारे 25%) असल्याची नोंद आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना क्लिष्ट नियम किंवा व्यापार अडथळ्यांमुळे नवीन करारांचा पूर्ण लाभ घेण्यास आव्हाने येऊ शकतात.
भारताची व्यापार रणनीती (Trade Strategy) आता व्यापक, उच्च-प्रोफाइल करारांऐवजी, दीर्घकालीन गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यावर आणि सेवा निर्यात वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या निवडक, सावध करारांकडे झुकलेली दिसत आहे. या करारांचे यश सरकारी क्षमतांवर अवलंबून असेल, ज्यामुळे व्यापार अडथळे दूर करता येतील, सीमाशुल्क (Customs) सुलभ होतील आणि आश्वासन दिलेला आर्थिक विकास साधण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल.