Whalesbook
पश्चिम आशियातील संघर्षात एलपीजी उत्पादनात वाढ
पश्चिम आशियामध्ये वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपल्या देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले असून, एलपीजी (LPG) उत्पादन ३५,००० ते ३६,००० टनांवरून थेट ५४,००० टन प्रतिदिन करण्यापर्यंत मजल मारली आहे. या वाढीमुळे देशांतर्गत पुरवठा सुरक्षित करण्यासोबतच, जागतिक बाजारातील अस्थिरतेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
परकीय चलन वाचवण्यासाठी बचतीचे आवाहन
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, देशात सध्या तरी कोणताही देशव्यापी लॉकडाऊन (Lockdown) लावण्याची योजना नाही. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला काटकसर करण्याचे आवाहन केले आहे. याचा मुख्य उद्देश वित्तीय ताण कमी करणे आणि मौल्यवान परकीय चलन वाचवणे हा आहे.
या उपक्रमांतर्गत, नागरिकांना इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक, कारपूलिंग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा (Electric Vehicles) वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच, सोने खरेदी आणि परदेशी प्रवास यांसारख्या अनावश्यक खर्चांना वर्षभरासाठी पुढे ढकलण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे, कारण यामुळे जागतिक दरातील चढ-उतारांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी होण्यास मदत होईल.
आत्मनिर्भर भारतासाठी व्यापक मोहीम
ऊर्जेव्यतिरिक्त, सरकारने खाद्यतेलाचा (Edible Oils) वापर कमी करणे, रासायनिक खतांचा वापर घटवणे आणि नैसर्गिक शेती (Natural Farming) तसेच देशात उत्पादित वस्तूंना प्रोत्साहन देण्यावरही भर दिला आहे. यातून देशाच्या आत्मनिर्भरतेचे ध्येय साधण्याचा प्रयत्न आहे.
या निर्णयांचा सोन्याच्या आयातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण नागरिक खरेदी पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. तसेच, परदेशी प्रवासावर मर्यादा आल्याने विमानचालन आणि पर्यटन क्षेत्राला तात्पुरता फटका बसू शकतो. याउलट, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळाल्याने संबंधित उद्योगांना फायदा होईल.
संभाव्य आव्हाने आणि आर्थिक धोके
सरकार जरी लॉकडाऊनची शक्यता फेटाळत असले, तरी देशासमोरील आर्थिक आव्हाने गंभीर आहेत. एलपीजी उत्पादनातील ही वाढ जरी आवश्यक असली, तरी ती उत्पादन खर्चात वाढ किंवा पायाभूत सुविधांवर ताण आणू शकते. नागरिकांचा आणि कंपन्यांचा बचतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद किती मिळतो, यावर यशाचे गणित अवलंबून आहे.
भारताचे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व अजूनही कायम आहे. त्यामुळे, अशा प्रकारच्या संवर्धन मोहिमांची गरज भविष्यातही भासू शकते. देशाच्या व्यापार संतुलनावर (Trade Balance) आणि रुपयाच्या (Indian Rupee) मजबुतीवर या उपायांचा काय परिणाम होतो, यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बारीक लक्ष ठेवले जाईल.