भारतात डिझेल महागले! सरकारचा महसूल वाढवण्याचा निर्णय, पण महागाईचा भडका उडण्याची भीती

सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय

सरकार आपल्या वित्तीय तुटवड्यात (fiscal deficit) सुधारणा करण्यासाठी आणि तिजोरी भरणेसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल पासून लागू झालेल्या नवीन दरानुसार, हाय-स्पीड डिझेलवरील स्पेशल ऍडव्हान्स एक्साईज ड्युटी (Special Additional Excise Duty) आता ₹24 प्रति लिटर झाली आहे, तर रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (Road and Infrastructure Cess) ₹36 प्रति लिटर करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा फिस्कल डेफिसिट (fiscal deficit) GDP च्या सुमारे 5.5% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असल्याने, सरकारी महसूल वाढवणे सरकारसाठी आवश्यक झाले आहे. या करांमुळे पायाभूत सुविधा आणि इतर महत्त्वाच्या खर्चांसाठी निधी मिळण्यास मदत होईल.

इंधन दरवाढीचा महागाईवर परिणाम?

इंधन दरातील वाढीचा थेट परिणाम महागाईवर (inflation) होत असतो. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीनुसार, इंधनाच्या दरात 10% वाढ झाल्यास ग्राहक किंमत निर्देशांकात (CPI - Consumer Price Index) साधारणपणे 50 ते 75 बेसिस पॉईंट्सची वाढ दिसून येते. डिझेलवरील करांमध्ये झालेली ही वाढ वाहतूक खर्चात भर टाकेल. लॉजिस्टिक्स आणि ट्रक कंपन्यांसाठी डिझेल हा त्यांच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चाचा 50-60% भाग असतो. त्यामुळे, कंपन्यांनी मालवाहतुकीचे दर 5% ते 8% पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. यामुळे कृषी उत्पादनांपासून ते रिटेलपर्यंत सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे सध्याच्या महागाईच्या भाराकडे आणखी भर पडेल. केंद्रीय सरकारच्या एकूण कर महसुलात इंधन करांचा वाटा 15% पेक्षा जास्त आहे.

सामान्य ग्राहक आणि अर्थव्यवस्थेपुढील धोके

एकीकडे महसूल वाढवण्याचे उद्दिष्ट असले तरी, या धोरणामुळे सामान्य ग्राहक आणि अर्थव्यवस्थेवरही काही धोके निर्माण झाले आहेत. डिझेलच्या वाढलेल्या दरांमुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्यास लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता (purchasing power) कमी होऊ शकते, ज्यामुळे मागणी घटू शकते. तसेच, व्यवसायांची गती मंदावल्यास कर महसूलही कमी होऊ शकतो. ज्या व्यवसायांचा वाहतुकीवर जास्त अवलंबून आहे, त्यांना दीर्घकालीन खर्चाचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे, सरकारला तात्काळ निधीची गरज आणि आर्थिक पुनर्प्राप्तीला (economic recovery) चालना देण्यामधील समतोल साधावा लागेल.