भारत आणि कतार आता **$१० अब्ज** डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसाठी द्विपक्षीय गुंतवणूक करार आणि फ्री ट्रेड एग्रीमेंटवर काम करत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कतारमध्ये UPI सुविधा विस्तारण्यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे.
आर्थिक करारांना गती
आशियाई पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक बँकेच्या (AIIB) शिखर परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कतारच्या प्रतिनिधींशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. यामध्ये प्रामुख्याने द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) आणि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) अंतिम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. हे करार दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीसाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट तयार करतील.
$१० अब्ज गुंतवणुकीचे नियोजन
कतारने भारतात $१० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही रक्कम 'नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट फंड' (NIIF) द्वारे पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवली जाणार आहे. कतारची संस्था 'कतार इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटी' (QIA) आता भारतात आपले स्थानिक कार्यालय सुरू करण्याच्या विचारात आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.
UPI चा विस्तार आणि इतर करार
या चर्चेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे कतारच्या आर्थिक व्यवस्थेत भारताच्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) चा विस्तार करणे. यामुळे भारतीय नागरिक आणि पर्यटकांना कतारमध्ये डिजिटल व्यवहार करणे सोपे होईल. तसेच, दोन्ही देशांमधील कंपन्यांना कर सवलती मिळाव्यात यासाठी 'डबल टॅक्सेशन अव्हॉइडन्स एग्रीमेंट'वरही चर्चा झाली आहे.
भारताची आर्थिक स्थिती
गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी भारत सरकारने अलीकडील आर्थिक आकडेवारी मांडली. भारताचा ७.८% जीडीपी ग्रोथ रेट आणि 'जपान क्रेडिट रेटिंग'ने भारताला दिलेले 'A-' मानांकन हे भारताच्या आर्थिक स्थिरतेचे प्रतीक मानले जात आहे. तसेच, हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होणारा व्यापार सुरक्षित ठेवण्यावरही दोन्ही देशांनी भर दिला आहे.