FY27 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने दमदार कामगिरी करत **7.35%** चा विकास दर नोंदवला आहे. RBI च्या **7.2%** च्या अंदाजाला मागे टाकले असले तरी, वाढती महागाई आणि वाढलेला फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) चिंतेची बाब ठरत आहे.
विकासाचा वेग कायम
अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताने FY27 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 7.35% चा विकास दर गाठला आहे. GST संकलन, ऊर्जा वापर आणि औद्योगिक उत्पादनासारख्या हाय-फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर्सनी देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याचे स्पष्ट केले आहे, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी दिसून आली आहे.
महागाईची डोकेदुखी
वरवर आकडेवारी सकारात्मक दिसत असली, तरी अंतर्गत डेटा चिंतेचा विषय आहे. कंज्युमर प्राईस इंडेक्स (CPI) बास्केटमधील 22.35% वस्तूंमध्ये महागाईचा दर 6% च्या वर गेला आहे. ही संख्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या तुलनेत दुप्पट झाली आहे, जे पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि वाढत्या खर्चाचे लक्षण आहे.
वित्तीय तूट आणि रुपयाचे घसरण
सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण दिसत आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात फिस्कल डेफिसिट 18.7% ने वाढला आहे, तर प्रायमरी डेफिसिटमध्ये तब्बल 181% ची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. कर महसुलातील वाढ केवळ 6.5% आहे, जी GDP वाढीच्या तुलनेत कमी पडत आहे. तसेच, कच्च्या तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरल वर पोहोचल्याने सरकारी इंधन दरांवरील सबसिडीचा भार वाढू शकतो.
याव्यतिरिक्त, भारतीय रुपया 7.5% ने घसरला आहे. परकीय चलनाची उपलब्धता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार FCNR(B) डिपॉझिट्ससारख्या कर्ज-आधारित पर्यायांवर अवलंबून आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.
पुढील वाटचाल
वर्षाचे वार्षिक उद्दिष्ट (7-7.1%) गाठण्यासाठी आता पुढील सहा महिन्यांत अर्थव्यवस्थेला 6.4% ते 6.6% वेगाने वाढावे लागेल. पश्चिम आशियातील तणाव आणि रब्बी हंगामावर अवलंबून असणारे शेतीचे चित्र, ही आव्हाने आगामी काळात बाजाराची दिशा ठरवतील.