भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आनंदाची बातमी आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी (GDP) वाढीचा दर **7.2%** ते **7.4%** राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, अधिकृत आकडेवारी ३१ ऑगस्टला जाहीर होईल.
देशाच्या पहिल्या तिमाहीचे जीडीपी आकडे ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर होणार आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जागतिक अनिश्चितता असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% ते 7.4% च्या दराने वेगाने धावत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग, कन्स्ट्रक्शन आणि सर्व्हिस सेक्टरच्या दमदार कामगिरीमुळे हा वेग कायम राहिला आहे.
अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे घटक
पूर्वीची अर्थव्यवस्था केवळ ग्राहकांच्या खर्चावर अवलंबून होती, पण आता चित्र बदलले आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणुकीचा समतोल दिसून येत आहे. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि औद्योगिक विस्ताराचे काम वेगाने सुरू आहे. तसेच, GST कलेक्शन आणि ई-वे बिल जनरेशनमधील वाढ देशांतर्गत व्यापाराची ताकद दर्शवत आहे.
ग्रामीण भागातून मात्र संमिश्र संकेत मिळत आहेत. पावसाच्या कामगिरीवर शेती क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असून, याचा थेट परिणाम ट्रॅक्टर आणि टू-व्हीलरच्या विक्रीवर होत आहे.
कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव
गुंतवणूकदारांची नजर सध्या कॉर्पोरेट मार्जिनकडे लागली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे चिंतेचे सर्वात मोठे कारण आहे. यामुळे लॉजिस्टिक आणि कच्च्या मालाचा खर्च वाढला आहे, ज्याचा फटका ऑईल मार्केटिंग आणि केमिकल कंपन्यांना बसत आहे. शिवाय, रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात महागात पडत आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढला आहे.
व्याजदरांचा प्रश्न
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता महागाईवर लक्ष ठेवून आहे. देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याने धोरणात्मक निर्णयांमध्ये RBI ला काही प्रमाणात लवचिकता मिळाली आहे, तरीही जागतिक घडामोडी आणि महागाईचा विचार करता व्याजदरात बदल होण्याची शक्यता मार्केटमधील तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. ३१ ऑगस्टला येणाऱ्या आकडेवारीनंतर क्षेत्रांनुसार (Sectoral breakup) काय चित्र स्पष्ट होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.