चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने **७.८%** ची दमदार वाढ नोंदवली असून, फॉरेक्स रिझर्व्ह **७४०.८ अब्ज डॉलर्सच्या** उच्चांकावर पोहोचले आहेत. मात्र, दुसरीकडे खाद्यपदार्थांच्या महागाईने ऑगस्टमध्ये **६.०३%** चा टप्पा गाठल्याने घरातील बजेट कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात उत्साहाने झाली आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा रिअल GDP ७.८% ने वाढला असून, हे आकडे बाजाराच्या अंदाजापेक्षा सरस ठरले आहेत. ऑगस्ट अखेरीस देशाचे परकीय चलन साठा (Forex Reserves) ७४०.८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्याने अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र, महागाईच्या आघाडीवर चिंतेचे ढग दाटले आहेत.\n\n### स्वयंपाकघरातील महागाईचा तडाखा\nदेशाची अर्थव्यवस्था प्रगती करत असताना, दुसरीकडे खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमती सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडत आहेत. ऑगस्टमध्ये खाद्य महागाईचा दर ६.०३% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे एकूण किरकोळ महागाई दर ४.८८% वर जाण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे साखरेचे दर १९%, खाद्यतेलाचे दर ७.८४% आणि कांद्याचे भाव तब्बल ४३% ने वाढले आहेत.\n\n### कंपन्यांसमोर संकट: 'श्रिंकफ्लेशन'चा मार्ग\nवाढत्या कच्च्या मालाच्या खर्चामुळे FMCG कंपन्या दबावाखाली आहेत. पाम, सोया आणि मोहरीच्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा सामना करण्यासाठी कंपन्या आता 'श्रिंकफ्लेशन'चा वापर करत आहेत. म्हणजे, उत्पादनाची किंमत न वाढवता त्यातील परिमाण (Quantity) कमी केले जात आहे, जेणेकरून ग्राहकांवरील भार लगेच जाणवू नये.\n\n### जागतिक अस्थिरता आणि ऊर्जा संकट\nकच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर गेल्याने लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे. सरकारकडे धान्य साठा पुरेसा असला, तरी नाशवंत वस्तूंमधील महागाई रोखण्यासाठी ही यंत्रणा मर्यादित ठरत आहे. सणासुदीच्या काळात ग्राहक मागणी टिकून राहते की महागाईमुळे त्यात घट होते, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.