नवी दिल्लीत १८ व्या BRICS परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून, FY2025-26 मध्ये **$226.1 अब्जांपर्यंत** पोहोचलेली व्यापार तूट कमी करण्यावर भारताने भर दिला आहे. आता फार्मा, इंजिनिअरिंग आणि डिजिटल सेवांच्या निर्यातीवर सरकारचा विशेष फोकस असेल.
नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत भारताच्या व्यापार समतोलाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. FY2021 मध्ये ही व्यापार तूट $74.5 अब्ज होती, जी आता FY2025-26 मध्ये $226.1 अब्जांवर पोहोचली आहे. या आव्हानात्मक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी भारत आता ऊर्जेवर आधारित आयात मॉडेलकडून अधिक संतुलित आर्थिक भागीदारीकडे वळत आहे.
आयातीवरील अवलंबित्व आणि आव्हाने
सध्या भारताच्या एकूण मर्चेंडाइज आयातीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा BRICS राष्ट्रांकडून येतो. चीन आणि रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आणि औद्योगिक साहित्याची आयात भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची असली, तरी समोरून होणाऱ्या निर्यातीत वाढ न झाल्याने व्यापारातील तफावत वाढली आहे.
निर्यातीसाठी नवीन धोरण
वाणिज्य मंत्रालयाने आता उच्च-मूल्य असलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाईल्स, इंजिनिअरिंग गुड्स आणि डिजिटल सेवांचा समावेश आहे. 'BRICS ट्रेड बॅरियर्स रिझोल्यूशन मेकॅनिझम'द्वारे व्यापारातील अडथळे दूर करण्याचा भारताचा मानस आहे. तसेच, स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार करण्यावर भर दिल्याने परकीय चलन व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
जर सरकारने व्यापार अडथळे दूर करण्यात यश मिळवले, तर फार्मा, इंजिनिअरिंग आणि टेक क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. मात्र, पुरवठा साखळीतील भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक किमतीतील चढ-उतार हे गुंतवणूकदारांसाठी एक रिस्क फॅक्टर असू शकतात. येत्या काळात सरकारी घोषणा आणि नवीन व्यापारी करारांवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी हिताचे ठरेल.