भारताची अमेरिकेकडे मागणी: 'आयपी वॉचलिस्ट' मधून बाहेर पडा, व्यापारात वाढ हवी!

बौद्धिक संपदा (IP) संरक्षणाबाबत भारताचा आग्रह

भारतीय उद्योग महासंघांनी (Confederations) अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाला (USTR) पत्र लिहून भारताला 'प्रायोरिटी वॉचलिस्ट' मधून काढण्याची मागणी केली आहे. गेल्या काही काळापासून करण्यात आलेल्या सुधारणा, बौद्धिक संपदा (IP) संरक्षणातील प्रगती आणि वाढलेले सहकार्य यामुळे ही मागणी केली जात आहे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (Trade Deal) चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल महत्त्वाचे ठरत आहे. 'स्पेशल 301 रिपोर्ट' चा भाग असलेली 'प्रायोरिटी वॉचलिस्ट' हा देशांमधील IP संरक्षण आणि अंमलबजावणीच्या आधारावर ठरवला जातो, जिथे समस्या असेल तिथे अमेरिकन कंपन्यांना चिंता असते.

व्यापार आणि गुंतवणुकीवर काय परिणाम?

भारताला या यादीतून वगळल्यास द्विपक्षीय व्यापारात (Bilateral Trade) सुधारणा होण्यास मदत होईल, असे उद्योगांचे म्हणणे आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एकूण व्यापार 2024 मध्ये अंदाजे $212.3 बिलियन इतका होता. अमेरिका भारताची सर्वात मोठी व्यापार भागीदार आहे. विशेषतः, भारतीय फार्मास्युटिकल्स (Pharmaceuticals) क्षेत्रासाठी हे महत्त्वाचे आहे, ज्याने FY 2024-25 मध्ये $30.4 अब्ज ची निर्यात केली, ज्यापैकी सुमारे 34% अमेरिकेत गेली. 'प्रायोरिटी वॉचलिस्ट' मधून बाहेर पडणे हे एक सकारात्मक चिन्ह ठरू शकते, ज्यामुळे व्यापार संबंध अधिक सुलभ होतील आणि परदेशी गुंतवणुकीला (Foreign Investment) चालना मिळेल.

IP क्षेत्रातील चित्र काय सांगते?

एकीकडे भारतीय उद्योग सुधारणांचा दावा करत असताना, दुसरीकडे जागतिक स्तरावर IP बाबींमध्ये भारताची स्थिती संमिश्र आहे. 2023 मध्ये, भारताने पेटंट अर्जांमध्ये जगात सहावे आणि ट्रेडमार्क अर्जांमध्ये चौथे स्थान मिळवले. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन (WIPO) नुसार, पेटंट अर्जांमध्ये भारताची वाढ सर्वाधिक वेगाने होत आहे. मात्र, 'यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स'च्या 2022 च्या आंतरराष्ट्रीय IP निर्देशांकात (International IP Index) भारताला 55 पैकी 42वे स्थान मिळाले होते, ज्यात पेटंट संरक्षण आणि अंमलबजावणीमध्ये सुधारणेला वाव असल्याचे नमूद केले होते. तरीही, USTR च्या 2025 च्या स्पेशल 301 रिपोर्टमध्ये भारताला IP संरक्षणासाठी सर्वात आव्हानात्मक अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून ओळखले गेले आहे.

अमेरिकेच्या चिंता आणि संभाव्य अडथळे

अमेरिकेच्या बाजूने सातत्याने काही चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. यामध्ये पेटंट रद्द होण्याचा धोका, पेटंट मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेतील समस्या, IP-आधारित उत्पादनांवरील उच्च कस्टम ड्युटी (Customs Duty) आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींकडून IP चे पुरेसे संरक्षण न मिळणे या बाबींचा समावेश आहे. ऑनलाइन पायरीसी (Online Piracy), ट्रेडमार्क अर्जांमधील विलंब आणि गुप्त माहिती (Trade Secrets) चोरल्यास पुरेसा कायदेशीर दिलासा न मिळणे यासारख्या समस्यांवरही अहवालांमध्ये भर दिला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे, दक्षिण कोरिया किंवा अमेरिकेसारख्या देशांच्या तुलनेत भारताचे GDP च्या प्रमाणात R&D वरील खर्च (R&D Spending) लक्षणीयरीत्या कमी आहे. तसेच, देशांतर्गत नवोपक्रमांना (Domestic Innovation) पूर्ण फायदा मिळतोय का, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

पुढील वाटचाल कशी असेल?

सध्या सुरू असलेल्या भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटींमध्ये (Trade Negotiations) IP शी संबंधित या चिंतांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 'प्रायोरिटी वॉचलिस्ट' मधून भारताला वगळण्याबाबत USTR चा निर्णय, नवीन सुधारणा किती प्रभावीपणे राबवल्या जातात यावर अवलंबून असेल. भारतीय उद्योग एका स्थिर व्यापार आणि गुंतवणूक वातावरणाची अपेक्षा करत असताना, USTR भारताच्या IP संरक्षण आणि अंमलबजावणीमधील प्रत्यक्ष प्रगतीचे मूल्यांकन करत राहील. या यादीतून बाहेर पडल्यास फार्मास्युटिकल्स आणि टेक्नॉलॉजी (Technology) सारख्या क्षेत्रांना मोठा फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे बाजारात प्रवेश सुलभ होईल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल.