केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारतीय ऑटो-कंपोनंट उत्पादकांना विकसित बाजारपेठांमध्ये आपले उत्पादन केंद्र सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. ईव्ही (EV) आणि सेमीकंडक्टरसाठी लागणाऱ्या खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवण्यासाठी सरकार नवीन व्यापारी करारांवर भर देत आहे.
भारत आता आपल्या आवश्यक खनिजांच्या पुरवठा साखळीला अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सक्रिय झाला आहे. अमेरिका, युके आणि युरोपियन युनियनसारख्या देशांशी व्यापार भागीदारी मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. 'ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'च्या ६६ व्या वार्षिक सत्रात बोलताना पीयूष गोयल यांनी लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल यांसारख्या खनिजांच्या स्रोतांचे वैविध्यीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.
व्यवसायाचे नवे मॉडेल
आतापर्यंत भारतीय कंपन्या प्रामुख्याने निर्यात करण्यावर भर देत होत्या, मात्र आता सरकारने त्यांना विकसित देशांमध्ये प्रत्यक्ष मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स उभारण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल आणि कंपन्या थेट जागतिक ग्राहकांशी जोडल्या जातील. गेल्या पाच वर्षांत भारताने ९ मोठे व्यापार करार केले आहेत, ज्याद्वारे ३८ विकसित अर्थव्यवस्थांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
ऑटो-कंपोनंट उद्योगाचा टर्नओव्हर ₹7.59 लाख कोटी इतका मोठा झाला असून, निर्यातीतून $24 अब्ज डॉलर्सची कमाई झाली आहे. मात्र, या आंतरराष्ट्रीय विस्तारासोबत काही जोखीमही आहेत. विकसित देशांमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स उभारण्याचा खर्च जास्त आहे, तसेच तेथील कठोर नियम आणि स्थानिक स्पर्धेचा सामना करणे हे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान ठरेल.
गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या कर्ज व्यवस्थापनावर आणि नवीन प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या कॅश फ्लोवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.