अमेरिकेने नवीन 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act' लागू केल्याने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसमोर पेच निर्माण झाला आहे. भारताची **५०%** हून अधिक क्रूड ऑइल आयात रशियाकडून होत असल्याने, या नवीन टॅरिफ नियमांमुळे इंधन दरांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी लागू केलेल्या नवीन कायद्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली आहे. या कायद्यानुसार, रशियाकडून क्रूड ऑइल आणि नैसर्गिक वायू आयात करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लादण्याचा अधिकार अमेरिकन प्रशासनाला मिळाला आहे. भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी अमेरिकन सिनेट सदस्य अँजेला ऑल्सब्रूक्स यांची भेट घेऊन भारताच्या १.४ अब्ज जनतेसाठी इंधन पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्याचे महत्त्व पटवून दिले आहे.
बाजारावर होणारा परिणाम (Market Impact)
ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण क्रूड ऑइल आयातीपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा रशियाचा आहे. जर अमेरिकेने आपल्या नवीन अधिकारांचा वापर करून भारतावर टॅरिफ लादले, तर भारताला पर्यायी महागड्या स्रोतांकडे वळावे लागेल. यामुळे भारतातील ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या (OMCs) नफ्यावर (Profit Margins) गंभीर परिणाम होऊ शकतो आणि देशांतर्गत इंधनाचे दर वाढू शकतात.
मुत्सद्दी प्रयत्न (Diplomatic Efforts)
भारत सरकार सध्या आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत असून, स्वस्त इंधन आणि आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखण्यावर भर देत आहे. नवी दिल्ली अमेरिकेच्या या नवीन नियमावलीतून सवलती (Exemptions) मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, जेणेकरून व्यापार संबंधांमध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये.
गुंतवणूकदारांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनांवर आणि अमेरिकेच्या नवीन निर्बंधांच्या अंमलबजावणीबाबत येणाऱ्या अपडेट्सवर बारीक लक्ष ठेवावे. या वाटाघाटींचे निकाल भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.