सरकारच्या वारंवार बदलणाऱ्या नियमांमुळे उद्योगांना मोठा फटका बसत आहे. यामुळे भविष्यात कोणताही धोरणात्मक बदल करण्यापूर्वी 'इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट असेसमेंट' करणे अनिवार्य करावे, अशी मागणी तज्ज्ञांनी केली आहे.
भारतातील धोरणात्मक निर्णयांमधील अनिश्चितता आता चिंतेचा विषय ठरत आहे. सरकार अनेकदा नियमावलीत अचानक बदल करते किंवा जुने नियम मागे घेते, ज्याचा थेट फटका दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना बसतो. अनेकदा हे बदल पूर्वसूचनेशिवाय केले जात असल्याने उद्योगांचे आर्थिक नियोजन कोलमडते.\n\n### वादाच्या काही प्रमुख घटना\n\nयाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे UPI व्यवहारांवरील Merchant Discount Rates (MDR) बाबतची चर्चा. यात वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे फिनटेक क्षेत्रातील कंपन्या आणि व्यापारी दोन्ही संभ्रमात आहेत. तसेच, 2025 मध्ये औद्योगिक इनपुट्सवर लागू केलेले अनेक 'क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स' अचानक मागे घ्यावे लागले. याचा अर्थ असा की, हे नियम लागू करताना बाजारावर होणाऱ्या परिणामांचा पुरेसा अभ्यास केला गेला नव्हता. अशा वारंवार बदलणाऱ्या धोरणांमुळे कंपन्यांना भांडवल गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना मोठा धोका पत्करावा लागत आहे.\n\n### आता पुढे काय?
\nयावर उपाय म्हणून 'कॅबिनेट सेक्रेटरीएट'ने (Cabinet Secretariat) सर्व मोठ्या धोरणात्मक प्रस्तावांसाठी 'Economic Impact and Incentives Statements' अनिवार्य करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. या प्रणालीअंतर्गत, मंत्रालयांना कोणत्याही नवीन नियमाचे समर्थन करणे, पर्यायी पर्यायांचे मूल्यांकन करणे आणि बाजारातील स्पर्धेवर होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज वर्तवणे बंधनकारक असेल.\n\nयामुळे केवळ तात्पुरता विचार न करता, अर्थव्यवस्थेवर होणारा दीर्घकालीन परिणाम तपासला जाईल. तसेच, वस्तूंच्या किमतींवर मर्यादा (Price Caps) किंवा सबसिडी यांसारख्या हस्तक्षेपांमुळे ग्राहकांना आणि व्यवसायांना सोसाव्या लागणाऱ्या 'हिडन कॉस्ट'चा (Hidden Costs) उलगडा होण्यास मदत होईल. भारताचा आर्थिक विकास दर टिकवून ठेवण्यासाठी, केवळ नवीन नियम तपासणेच नाही, तर ऊर्जा, कृषी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या क्षेत्रांत सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांचा एकत्रित परिणाम अभ्यासणे देखील आता गरजेचे झाले आहे.