अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी परकीय चलन टंचाईचा सामना करणाऱ्या देशांशी 'रुपया'मध्ये व्यापार करण्यावर भर दिला आहे. तसेच, भारतीय उत्पादकांना वाचवण्यासाठी ASEAN व्यापार कराराचा पुनर्विचार सुरू आहे.
रुपयाच्या व्यापाराचा वाढता विस्तार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत आता आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भारतीय रुपयाचा वापर वाढवण्यावर भर देत आहे. ज्या देशांकडे परकीय चलनाची (Foreign Exchange) कमतरता आहे, त्यांच्याशी व्यापार करताना रुपयाचा वापर केल्यास पुरवठा साखळी विस्कळीत होणार नाही. अमेरिकन डॉलरवर अवलंबून राहण्याऐवजी, हा एक थेट आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पाहिला जात आहे.
रिझर्व्ह बँक आणि गुंतवणूकदारांसाठी फायदा
जुलै 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रुपयामध्ये व्यापार करण्याबाबतची नियमावली जाहीर केली होती. आता या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदार आणि आयातदारांचा फायदा होणार आहे. चलनाचे रूपांतर करताना लागणारा खर्च कमी झाल्यामुळे SMEs सारख्या छोट्या कंपन्यांना त्याचा मोठा फायदा होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ASEAN व्यापार कराराचे पुनरावलोकन
केवळ चलनच नाही, तर सध्याचे प्रादेशिक व्यापार करारही सरकारच्या रडारवर आहेत. सीतारामन यांनी ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) बद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सध्याच्या अटींमुळे आयात वाढली असून, त्याचा फटका स्टील, केमिकल्स आणि कन्झ्युमर गुड्ससारख्या क्षेत्रांना बसत आहे.
2019 मध्ये भारताने ज्याप्रमाणे RCEP मधून बाहेर पडण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता, त्याच धर्तीवर आता देशांतर्गत उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता या करारांच्या पुनर्वाटाघाटांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो.