चिलीसोबत व्यापार करार: भारत करणार महत्त्वाच्या खनिजांची 'सिक्योरिटी'!

चिलीसोबत वाढती मैत्री: भारताचे महत्त्वाचे खनिज धोरण

भारताचे वाणिज्य सचिव, राजेश अग्रवाल, ऑगस्ट २०२६ च्या अखेरीस चिलीची राजधानी सॅंटियागो येथे जाणार आहेत. या भेटीमागे एक मोठे धोरणात्मक उद्दिष्ट आहे - २००६ च्या जुन्या व्यापारी कराराला एका 'व्यापक आर्थिक भागीदारी करारामध्ये' (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) रूपांतरित करणे.

या नवीन करारामुळे व्यापारातील अडथळे कमी होतील आणि भारताला वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या लिथियम, तांबे आणि मॉलिब्डेनम सारख्या मौल्यवान खनिजांचा स्थिर आणि सुरक्षित पुरवठा मिळण्यास मदत होईल. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बॅटरी उत्पादन आणि अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

जागतिक स्पर्धेत भारत: खनिजांची चिंता

आजकाल जगात या महत्त्वाच्या खनिजांसाठी मोठी स्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे, भारत सरकारने पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि एकाच देशावर अवलंबून राहणे टाळण्यासाठी हा करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारतीय कंपन्यांसाठी संधी?

या करारामुळे भारतातील अनेक सरकारी कंपन्यांना चिलीमध्ये संधी शोधण्याची आशा आहे. कोल इंडिया (Coal India) कॅनडाच्या Wealth Minerals या कंपनीच्या एका युनिटच्या अधिग्रहणाबद्दल चर्चा करत आहे. या युनिटकडे चिलीमध्ये लिथियमचे मोठे साठे आहेत. मात्र, हा व्यवहार नियामक परवानग्या आणि इतर तपासण्यांवर अवलंबून असेल.

त्याचबरोबर, हिंदुस्तान कॉपर (Hindustan Copper) चिलीच्या सरकारी खाण कंपनी Codelco सोबत संयुक्तपणे खाणकाम करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी ते तांब्याच्या खाण क्षेत्रांचे अधिग्रहण करण्याच्या शक्यता तपासत आहेत. या कंपन्या दीर्घकाळासाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

व्यापार आणि धोके: एक विश्लेषण

भारत आणि चिली यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार $५.३८ अब्ज (billion) पर्यंत वाढला आहे (२०२५ नुसार). भारतातून निर्यात वाढली असली तरी, सोन्यासारख्या मौल्यवान वस्तू आणि खनिजांची आयात अधिक वेगाने वाढल्यामुळे भारताची व्यापार तूट वाढली आहे. नवीन करार या तूट कमी करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.

मात्र, चिलीतील खाणकाम संबंधित नियम आणि पर्यावरण मानके वेळोवेळी बदलू शकतात, ज्यामुळे गुंतवणुकीत विलंब किंवा अडथळे येण्याची शक्यता आहे. तसेच, जागतिक स्तरावर होणाऱ्या स्पर्धेमुळे खनिजांच्या किमती वाढू शकतात. गुंतवणूकदारांनी व्यापार कराराची प्रगती, खाण प्रकल्पांसाठी मिळणाऱ्या परवानग्या आणि कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय योजनांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.