भारत सरकार युरोपियन युनियनसोबत (EU) एक महत्त्वाची चर्चा करत आहे. 'National Accreditation Board for Certification Bodies' (NABCB) ला अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत, ज्यामुळे स्टील, सिमेंट आणि ॲल्युमिनियम क्षेत्रातील कंपन्यांचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
भारत सरकार आता युरोपियन युनियनच्या 'Carbon Border Adjustment Mechanism' (CBAM) साठी जोरदार तयारी करत आहे. जर NABCB ला अधिकृत मान्यता मिळाली, तर भारतीय एजन्सीज स्वतःच कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणीकरण करू शकतील. यामुळे सध्या परदेशी एजन्सींवर अवलंबून राहून जो जास्तीचा खर्च करावा लागतो, तो वाचणार आहे.
सक्तीच्या नियमांचे संकट
सप्टेंबर 2027 पासून भारतीय निर्यातदारांसाठी CBAM चे रिटर्न भरणे अनिवार्य होणार आहे. जर कंपन्यांनी अचूक उत्सर्जन डेटा सादर केला नाही, तर EU त्यांच्यावर 'डिफॉल्ट व्हॅल्यू' लादू शकते. याचा अर्थ असा की, कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांवर अधिक कार्बन टॅक्स भरावा लागेल, ज्यामुळे नफ्यावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ब्रिटन मॉडेलकडून प्रेरणा
भारताने यापूर्वीच युनायटेड किंगडमसोबत (UK) एक मोठा करार केला आहे. ब्रिटनने NABCB ला मान्यता दिली असून, भारताच्या 'Carbon Credit Trading Scheme' (CCTS) अंतर्गत केलेल्या पेमेंटलाही त्यांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे दुहेरी कर आकारणीचा (Double Taxation) प्रश्न मिटला आहे. याच धर्तीवर आता ब्रुसेल्सशी (EU मुख्यालय) चर्चा सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे, कारण यामुळे भारतीय कंपन्यांची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता टिकून राहण्यास मदत होईल. विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) हे प्रमाणीकरण अत्यंत गरजेचे आहे.