चीन १८ नोव्हेंबर २०२६ पासून टनेल बोरिंग मशिन्सच्या (TBM) निर्यातीवर नवीन नियम लागू करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी भारतातच या मशिन्सच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे भारताच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना सुरक्षा मिळेल.
चीनने टनेल बोरिंग मशिन्सच्या (TBM) निर्यातीवर नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आता भारत 'आत्मनिर्भर' होण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलत आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे की, आता भारत स्वतःच्या ताकदीवर या जटिल मशिन्सची निर्मिती करेल. १८ नोव्हेंबर २०२६ पासून चीनच्या नवीन निर्बंधांची अंमलबजावणी होणार आहे, त्याआधी भारताने ही रणनीती आखली आहे.
पायाभूत सुविधांवर परिणाम
मेट्रो रेल आणि मोठ्या हायवे प्रकल्पांसाठी 'TBM' हे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. सध्या भारत या मशिन्ससाठी जागतिक कंपन्यांवर अवलंबून आहे. आता ही परिस्थिती बदलण्यासाठी BEML सारख्या सरकारी कंपन्या हेवी इंजिनिअरिंग क्षेत्रात आपली क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संधी आणि जोखीम?
१. संधी: देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग वाढल्यास हेवी इंजिनिअरिंग कंपन्यांना सरकारी कंत्राटांतून मोठी फायदा होऊ शकतो.
२. जोखीम: स्थानिक निर्मितीला आंतरराष्ट्रीय दर्जा गाठायला वेळ लागेल. जर चीनकडून येणारा पुरवठा मध्येच खंडित झाला, तर देशातील मेट्रो आणि हायवे प्रकल्पांना विलंबाचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच, सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक उत्पादनाचा खर्च आयातीपेक्षा जास्त असू शकतो, ज्यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सरकारची भूमिका
पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारत आपल्या संवेदनशील क्षेत्रांच्या बाबतीत कोणताही तडजोड करणार नाही. याआधीही सरकारने जनुकीय सुधारित (GM) उत्पादने आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारांमध्येही शेती आणि दुग्ध व्यवसायाचे संरक्षण करणे भारतासाठी प्राधान्याचे राहिले आहे. आता 'TBM' तंत्रज्ञान भारतात विकसित करणे, हे देशाची पायाभूत ताकद वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.