BRICS देशांमधील व्यापार सुलभ करण्यासाठी भारत आता सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) चा वापर करण्यावर भर देत आहे. स्थानिक चलनातून व्यवहार करून खर्च कमी करणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट असले, तरी अमेरिकन डॉलरला आव्हान देणाऱ्या कोणत्याही युनिफाइड पेमेंट नेटवर्कला भारताने स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे.
व्यापारासाठी डिजिटल पावले
येणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेत भारत आपल्या अजेंड्यातून डिजिटल करन्सीचा वापर वाढवण्यावर भर देणार आहे. सध्याच्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला पूर्णपणे बदलण्यापेक्षा, ब्रिक्स देशांच्या विद्यमान डिजिटल करन्सी सिस्टिम्स एकमेकांना जोडण्यावर (Interoperability) भारताचा प्रस्ताव आहे. यामुळे तिसऱ्या चलनावर (विशेषतः अमेरिकन डॉलर) अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होऊन व्यापारातील खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
RBI चा 'इंटरऑपरेबिलिटी'वर भर
Reserve Bank of India (RBI) ने केलेल्या प्रस्तावानुसार, वेगवेगळ्या देशांच्या डिजिटल चलनांना तांत्रिकदृष्ट्या एकमेकांशी जोडणे हा मुख्य उद्देश आहे. भारताने ज्या प्रकारे UPI ला जागतिक स्तरावर जोडले आहे, त्याच धर्तीवर हे 'डिजिटल ब्रिज' उभारण्याचा भारताचा मानस आहे. यामुळे व्यापार करणे सोपे होईल आणि परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी मदत होईल.
'Anti-Dollar' राजकारणापासून दूर
भारत सरकारने ही भूमिका अत्यंत सावधगिरीने मांडली आहे. ब्रिक्सला एक 'Anti-Western' किंवा अमेरिकन डॉलरला आव्हान देणारी शक्ती म्हणून उभे करण्याच्या कल्पनेशी भारताने स्वतःला वेगळे ठेवले आहे. SWIFT सारख्या यंत्रणांना बगल देण्याचा उद्देश ठेवणे हे अनावश्यक भू-राजकीय तणाव निर्माण करू शकते, असे भारताचे मत आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
जरी हा प्रस्ताव व्यावहारिक वाटत असला, तरी तांत्रिक आव्हाने मोठी आहेत. सायबर सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन आणि वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्थांमधील регуलेटरी नियम जुळवून घेणे हे एक मोठे काम आहे. १२-१३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या या परिषदेत या डिजिटल फ्रेमवर्कवर काय चर्चा होते, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. यामुळे भविष्यात भारतीय रुपयाच्या जागतिक व्यापारातील वापराला मोठी चालना मिळू शकते.