भारताचा मोठा निर्णय! विदेशी फंडांसाठी कर नियम सोपे होणार, परदेशी गुंतवणुकीला चालना

विदेशी फंडांसाठी कर नियम सोपे होणार

भारतीय सरकारने आता परदेशी गुंतवणूक फंडांसाठी (Offshore Investment Funds) कर नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी केली आहे. यासाठी एक मसुदा विधेयक (Draft Bill) सादर करण्यात आले आहे. या नव्या बदलांमुळे, जे विदेशी फंड भारतात व्यवस्थापक (India-based managers) नेमतात, त्यांना सध्याचे कठोर नियम शिथिल होतील. या नियमांमुळे अनेकदा फंडांना भारतात कर भरावा लागण्याची भीती असायची. नवीन धोरणामुळे ही भीती कमी होईल आणि भारतात अधिक परदेशी भांडवल (Foreign Capital) आकर्षित होण्यास मदत होईल.

नवीन नियमावली काय सांगते?

सध्याच्या नियमांनुसार, विदेशी फंडांना कर संरक्षण मिळवण्यासाठी किमान ₹100 कोटींचा कॉर्पस (Corpus) ठेवावा लागतो, किमान 20 गुंतवणूकदार असावे लागतात आणि एकाच गुंतवणूकदाराच्या गुंतवणुकीवर मर्यादा असते. या अटी पूर्ण न झाल्यास, फंडांना 38% पर्यंत कर भरावा लागू शकतो. मात्र, नवीन मसुद्यानुसार, हे कडक नियम बदलून एक लवचिक, 'सबस्टन्स-बेस्ड' (Substance-based) फ्रेमवर्क आणले जाईल. यामुळे फंड व्यवस्थापकांना भारतात काम करणे सोपे होईल आणि 'टॅक्सेबल बिझनेस कनेक्शन' (Taxable Business Connection) चा धोका कमी होईल. तरीही, काही संरक्षक उपाय (Safeguards) असतील, जसे की स्थानिक गुंतवणूकदारांची मालमत्ता 5% पर्यंत मर्यादित ठेवणे आणि भारतात व्यवसाय नियंत्रित न करणे.

बाजारावर काय परिणाम होईल?

उद्योग तज्ञांच्या मते, हा बदल 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. स्थानिक फंड व्यवस्थापक नेमण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर झाल्यामुळे, सरकारला देशांतर्गत फंड व्यवस्थापन परिसंस्था (Fund Management Ecosystem) विस्तारण्याची अपेक्षा आहे. सध्या बाजारात अस्थिरता आणि परदेशी भांडवलाचा ओघ कमी झाल्याचे दिसत असताना, ही घोषणा महत्त्वाची आहे. या बदलांमुळे जागतिक कंपन्या त्यांच्या गुंतवणुकीचे निर्णय अधिक प्रमाणात भारतातून घेण्यास प्रोत्साहित होतील, ज्यामुळे बाजारात अधिक तरलता (Liquidity) आणि व्यावसायिक घडामोडी वाढू शकतात. गुंतवणूकदारांनी या विधेयकावर लक्ष ठेवावे, कारण अंतिम मंजुरीनंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल.