रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी नवीन मसुदा नियम जाहीर केले आहेत. यात आधार-आधारित पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली असून, अर्जावर १५ दिवसांत प्रक्रिया करण्याचे बंधन प्रशासनावर घालण्यात आले आहे.
ओळख पटवण्यासाठी कडक निकष
आतापर्यंत चालणाऱ्या शपथपत्र (Affidavits) आणि जीवन विमा पॉलिसींचा पुरावा म्हणून वापर आता बंद होणार आहे. त्याऐवजी, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा सरकारी जन्म दाखला यांसारख्या अधिकृत डिजिटल कागदपत्रांची पडताळणी करणे अनिवार्य असेल. यामुळे खोटी माहिती देऊन मिळवल्या जाणाऱ्या लायसन्सवर पूर्णपणे बंदी येईल.
डिजिटल गती आणि प्रशासकीय शिस्त
सरकारने 'सारथी' (Sarathi) पोर्टलचा वापर अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर तुम्ही आधारद्वारे तुमची ओळख पटवली, तर तुम्हाला सेवा शुल्कात सूट मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, आरटीओ (RTO) कार्यालयांवर कामकाजाचा दबाव कमी करण्यासाठी १५ दिवसांची डेडलाईन दिली आहे. विशेष म्हणजे, जर ३० दिवसांपर्यंत अर्जावर कोणताही निर्णय झाला नाही, तर तो अर्ज 'ऑटो-अपडेट' किंवा 'स्वयंचलितपणे मंजूर' मानला जाईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचार आणि दिरंगाई कमी होण्यास मदत होईल.
सुरक्षिततेसाठी कडक चाचणी
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, सुरक्षित ड्रायव्हिंग ट्युटोरिअल चाचणीचा निकष ६०% वरून ७५% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, ही ट्युटोरिअल चाचणी किमान ३० मिनिटांची असणे बंधनकारक असेल.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दिशेने सरकारचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजी आणि ई-गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म्स पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी भविष्यात मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात. तसेच, कागदपत्रांची फसवणूक कमी झाल्यामुळे विमा आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राला अधिक विश्वासार्ह डेटा मिळेल.