ब्रिक्स (BRICS) देशांमधील टॅक्सचे नियम आणि ट्रान्सफर प्रायसिंग सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन नवीन वर्किंग ग्रुप्सची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ब्रिक्स देशांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळताना एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय कर प्रणालीत (International Tax Rules) एकसमानता आणण्यासाठी भारताने दोन कायमस्वरूपी वर्किंग ग्रुप्स तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यापैकी पहिला गट आंतरराष्ट्रीय कर आणि ट्रान्सफर प्रायसिंगवर लक्ष केंद्रित करेल, तर दुसरा गट सदस्य देशांमधील महसूल आकडेवारीचे प्रमाणीकरण (Standardizing Revenue Statistics) करेल. महसूल सचिव अरविंद श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले की, हे व्यासपीठ भारताचे अध्यक्षपद २०२६ मध्ये संपल्यानंतरही सुरू राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
मल्टिनॅशनल कंपन्यांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्या विविध देशांमधील ट्रान्सफर प्रायसिंगवरून टॅक्सचे मोठे वाद निर्माण होतात, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होतो. हे वाद कमी करण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी एकत्रित धोरण आखल्यास कंपन्यांना अधिक सुसंगत वातावरण मिळेल. ही पावले प्रामुख्याने OECD सारख्या जागतिक संस्थांच्या प्रभावाला संतुलित करण्यासाठी उचलली जात आहेत, ज्यांना अनेकदा प्रगत देशांच्या बाजूने झुकलेले मानले जाते.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
या प्रस्तावाचा उद्देश विकसनशील देशांच्या आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करणे हा आहे. मात्र, जर ब्रिक्सने OECD नियमांपेक्षा वेगळे नियम लागू केले, तर जागतिक कंपन्यांना दोन भिन्न टॅक्स प्रोटोकॉल हाताळावे लागतील, ज्यामुळे गुंतागुंत वाढू शकते. आता हे वर्किंग ग्रुप्स केवळ सल्लागार म्हणून राहतात की कायदेशीर फ्रेमवर्क तयार करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.