५ व्या कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये धोरणकर्त्यांनी भारताच्या आर्थिक लवचिकतेवर (Economic Resilience) भर दिला आहे. ग्लोबल सप्लाय चेनमधील अस्थिरता टाळण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आणि फार्मा क्षेत्रात देश आता आत्मनिर्भरतेकडे वेगाने वाटचाल करणार आहे.
नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या ५ व्या कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये भारताने भविष्यातील आर्थिक धोरणांचे संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की, केवळ खर्च कमी करण्यापेक्षा आता 'आर्थिक सुरक्षितता आणि लवचिकता' (Resilience) अधिक महत्त्वाची आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती आणि शिपिंग मार्गांमधील अडथळे पाहता, भारताने आता आपली अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे.
अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि जीडीपी (GDP)
भारताचा जीडीपी विकास दर FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत 7.8% इतका राहिला आहे. वित्त मंत्रालयाने दुसऱ्या तिमाहीसाठी 7.3% वाढीचा अंदाज वर्तवला असला तरी, जागतिक संकटांपासून या गतीचे रक्षण करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
ऊर्जेपासून मॅन्युफॅक्चरिंगपर्यंत मोठी पावले
धोरणकर्त्यांनी आता एकाच सप्लायरवर अवलंबून राहणे थांबवले आहे. भारताने आता 43 वेगवेगळ्या देशांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू केली आहे, ज्यामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी किंवा लाल समुद्रातील तणावाचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणार नाही. यासोबतच:
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर: देशांतर्गत उत्पादनावर भर देण्यात येत आहे.
- फार्मास्युटिकल: औषध निर्मिती क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचे लक्ष्य.
ही वाटचाल सुरुवातीला खर्चिक वाटू शकते, परंतु दीर्घकालीन सुरक्षेसाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. गुंतवणूकदारांसाठी येणाऱ्या तिमाहीत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील नवीन प्रकल्प आणि सरकारची राजकोषीय शिस्त (Fiscal Consolidation) यावर लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.