भारत आता वर्ल्ड बँकेच्या नवीन 'बिझनेस रेडी' (B-READY) फ्रेमवर्क अंतर्गत आपल्या पहिल्या मूल्यमापनासाठी सज्ज झाला आहे. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये यावर अंतिम रिपोर्ट येणार असून, याद्वारे भारतातील गुंतवणुकीचे वातावरण आणि प्रशासकीय सुलभतेचा वास्तव आढावा घेतला जाणार आहे.
भारत आता वर्ल्ड बँकेच्या नवीन 'बिझनेस रेडी' (B-READY) फ्रेमवर्कमध्ये सहभागी होत आहे. हे मूल्यमापन पूर्वीच्या 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस' इंडेक्सपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि सर्वसमावेशक आहे. यामध्ये बिझनेस एंट्री, लोकेशन, यूटिलिटी सर्व्हिसेस, लेबर आणि वाद निवारण अशा १० प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.\n\n### केवळ कागदी घोडे नाही, तर प्रत्यक्ष कामगिरी\n\nया फ्रेमवर्कचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे केवळ कायद्याच्या तरतुदी न तपासता, सरकारी यंत्रणा प्रत्यक्ष जमिनीवर कशा प्रकारे काम करते, याचे मोजमाप करणार आहे. यामध्ये नियामक चौकट (Regulatory Framework), सार्वजनिक सेवा वितरण (Public Service Delivery) आणि प्रत्यक्ष कार्यक्षमता (Operational Efficiency) या तीन स्तंभांवर भर दिला जाणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारने बनवलेले नियम प्रत्यक्षात उद्योगांना मदत करत आहेत की अडथळे ठरत आहेत, याचे हे परीक्षण असेल.\n\n### DPIIT कडून तयारी सुरू\n\nया संपूर्ण प्रक्रियेत DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) नोडल एजन्सी म्हणून काम करत आहे. केंद्र सरकार विविध राज्ये आणि मंत्रालयांच्या समन्वयातून अनुपालन भार (Compliance Burden) कमी करण्याचा आणि डिजिटल मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुंतवणुकीसाठी एक स्थिर आणि वेळेवर निकाल देणारी नियामक यंत्रणा उभी करणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, केंद्र सरकारचे धोरण आणि राज्यांची अंमलबजावणी यातील दरी (Gap) हा चिंतेचा विषय असतो. B-READY अहवाल यातील त्रुटींवर प्रकाश टाकेल. जर या अहवालातून प्रशासकीय सुधारणांचे सकारात्मक चित्र समोर आले, तर भारताकडे पाहण्याचा जागतिक आणि स्थानिक गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन अधिक आशावादी होईल आणि दीर्घकालीन प्रकल्पांमधील आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल.