आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने **$25 अब्ज** (सुमारे **₹2.1 लाख कोटी**) निधी उभारण्याची योजना आखली आहे. परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असला तरी, जागतिक बाजारातील वाढता 'सर्क्युलर फायनान्सिंग'चा धोका गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
भारतीय सरकारने देशांतर्गत आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स क्षमता वाढवण्यासाठी $25 अब्ज रुपयांचा मोठा निधी जाहीर केला आहे. मागील एका दशकात भारताने या क्षेत्रात $11.6 अब्ज गुंतवणूक केली होती, त्याच्या तुलनेत ही मोठी झेप आहे. मात्र, अमेरिकेने केवळ FY25 मध्ये $1.162 ट्रिलियन खर्च केल्याचे पाहता, जागतिक स्तरावर ही स्पर्धा किती मोठी आहे, हे स्पष्ट होते.
सर्क्युलर फायनान्सिंगचा धोका (Circular Financing Risk)
जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 'सर्क्युलर फायनान्सिंग'बद्दल धोक्याची सूचना दिली आहे. यामध्ये मोठ्या टेक कंपन्या स्वतःच एआय स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करतात आणि ते स्टार्टअप्स त्याच पैशातून पुन्हा त्या मोठ्या कंपन्यांची क्लाउड सेवा विकत घेतात. यामुळे महसूल वाढल्याचे भासते, पण प्रत्यक्षात कोणताही खरा नफा नसतो. जर कंपन्यांनी बाहेरच्या ग्राहकांकडून महसूल मिळवला नाही, तर बाजारात मोठी घसरण (Market Correction) होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
सरकारी निधीचा वापर हा थेट कंपन्यांना मदत करण्याऐवजी पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक संशोधन आणि वर्कफोर्स डेव्हलपमेंटसाठी केला जाणार असल्याचे संकेत आहेत. गुंतवणूकदारांनी खालील गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे:
- निधीचे वाटप: जर निधीचे वाटप केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता 'कमर्शियल माइलस्टोन्स'वर आधारित असेल, तरच दीर्घकालीन फायदा होईल.
- पारदर्शकता: ज्या कंपन्यांना या सरकारी निधीचा फायदा मिळेल, त्यांच्याकडे स्वतःचे ग्राहक किती आहेत, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
- उत्पादकता: हा पैसा केवळ 'स्पेक्ल्युटिव्ह' वाढीसाठी खर्च होतोय की प्रत्यक्ष उत्पादकता (Productivity) वाढवण्यासाठी, यावरच पुढील बाजाराची दिशा ठरेल.