Whalesbook
भारतीय स्टेट बँक रिसर्च (SBI Research) नुसार, भारत पुढील चार वर्षांत, म्हणजेच 2030 पर्यंत 'अप्पर मिडल-इन्कम' दर्जा प्राप्त करेल. सध्याच्या लोअर-मिडल इन्कम वर्गीकरणातून हा बदल तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा प्रति व्यक्ती उत्पन्न $4,000 ची पातळी ओलांडेल. भारताला 2007 मध्ये लोअर-मिडल इन्कम स्टेटस गाठायला 60 वर्षे लागली होती, या दरम्यान सहा दशकांमध्ये प्रति व्यक्ती GNI $90 वरून $910 पर्यंत वाढला.
देशाच्या आर्थिक विस्ताराला लक्षणीय गती मिळाली आहे. भारताने 60 वर्षांत $1 ट्रिलियन GDP चा टप्पा गाठला, त्यानंतर दर 7 वर्षांनी $1 ट्रिलियनची भर घालत 2014 मध्ये $2 ट्रिलियन आणि 2021 मध्ये $3 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचला. 2025 मध्ये $4 ट्रिलियन आणि त्यानंतर दोन वर्षांत $5 ट्रिलियन होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रति व्यक्ती उत्पन्न 2009 मध्ये $1,000 आणि 2019 मध्ये $2,000 पार केले; 2026 पर्यंत ते $3,000 पर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे.
2047 पर्यंत 'हाय-इन्कम' स्टेटस मिळवण्यासाठी, सध्याच्या $13,936 प्रति व्यक्ती GNI च्या मर्यादेनुसार, भारताच्या प्रति व्यक्ती GNI ला 7.5 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराची (CAGR) आवश्यकता आहे. मागील 23 वर्षांत (2001-2024) भारताचे प्रति व्यक्ती GNI 8.3 टक्के CAGR दराने वाढल्याचे आकडेवारी दर्शवते. तथापि, हाय-इन्कमची मर्यादा $18,000 पर्यंत वाढल्यास, पुढील 23 वर्षांसाठी अंदाजे 8.9 टक्के CAGR आवश्यक असेल. डॉलरच्या बाबतीत नॉमिनल GDP वाढ सुमारे 11.5 टक्के या बदलासाठी आवश्यक असल्याचे भाकीत आहे, ऐतिहासिक कामगिरी पाहता ही दर साध्य करण्यायोग्य आहे.