भारतीय सरकार परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (FDI) नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आता **₹5,000 कोटीं**ऐवजी **₹15,000 कोटीं**पर्यंतच्या गुंतवणुकींना मंजुरी देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीकडे (CCEA) जाण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना गती मिळेल आणि प्रशासकीय कामांचा वेग वाढेल.
मोठ्या गुंतवणुकींना आता मिळेल गती
परकीय थेट गुंतवणुकीला (FDI) प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत, मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीकडून (CCEA) परवानगी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीची मर्यादा ₹5,000 कोटींवरून वाढवून ₹15,000 कोटींपर्यंत केली जाईल.
नोव्हेंबर 2015 पासून ही मर्यादा कायम आहे. या बदलामुळे, आता मोठ्या FDI प्रस्तावांना थेट मंत्रिमंडळ पातळीवर मंजुरीची वाट पाहावी लागणार नाही. वैयक्तिक मंत्रालयांनाच अधिक अधिकार मिळतील, ज्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेला वेग येईल.
गुंतवणुकीचा वेग वाढणार
या धोरणात्मक बदलामुळे गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी प्रकल्पांना गती मिळेल. विशेषतः ज्या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता असते, त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी लागणारा वेळ वाचवता येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेत अधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल.
यासोबतच, डाउनस्ट्रीम किंवा अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. जर गुंतवणुकीच्या सुरुवातीच्या टप्प्याला आधीच सरकारी मंजुरी मिळाली असेल, तर पुढील टप्प्यांसाठी पुन्हा स्वतंत्र परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे कंपन्यांची कार्यप्रणाली सुलभ होईल आणि खर्चही कमी होईल.
कोणासाठी आहेत हे बदल?
हे नवीन नियम सर्वच क्षेत्रांना लागू होणार नाहीत. संरक्षण, काही महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प किंवा भारतासोबत जमीन सीमा असलेल्या देशांतील गुंतवणुकींसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये सरकारी देखरेख कायम राहील. अनेक क्षेत्रे 'ऑटोमॅटिक रूट' अंतर्गत येतात, ज्यांना परवानगीची गरज नसते. पण 'गव्हर्नमेंट रूट' अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांना आता मंत्रिमंडळाऐवजी मंत्रालयांकडून लवकर मंजुरी मिळू शकेल.
अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई आणि सध्याच्या गुंतवणुकीच्या मोठ्या गरजा लक्षात घेता, सचिवांच्या एका समितीने यापूर्वीच ही वाढ करण्याची शिफारस केली होती.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
या बदलांमुळे व्यवसाय करणे सोपे होईल, पण अंतिम धोरण काय असेल आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, हे महत्त्वाचे ठरेल. गुंतवणूकदार आता मंत्रिमंडळाच्या अधिकृत मंजुरीची आणि कोणत्या उद्योगांना याचा थेट फायदा होईल, यावर लक्ष ठेवू शकतात. उत्पादन, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांसारखे मोठे FDI आकर्षित करणारे उद्योग यामुळे नक्कीच प्रोत्साहित होतील.