देशात अधिक परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्यासाठी सरकार नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा विचार करत आहे. या अंतर्गत, कंपन्यांना उपकंपन्यांमधील गुंतवणुकीसाठी नवीन मंजुरीची आवश्यकता भासणार नाही, तसेच आर्थिक व्यवहार समिती (CCEA) कडे मंजुरीसाठी लागणारी प्रकल्पाची मर्यादा ₹5,000 कोटींवरून ₹15,000 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मोठ्या गुंतवणुकींना गती मिळेल.
FDI नियमांमध्ये मोठे बदल?
भारत सरकार परकीय थेट गुंतवणुकीला (FDI) अधिक आकर्षित करण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात भांडवल आणणे सोपे व्हावे, यासाठी सरकारने दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव आणले आहेत. या बदलांमुळे मोठ्या गुंतवणुकींसाठी लागणारा वेळ आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
उपकंपन्यांसाठी सुलभता
सध्या, जर एखाद्या मूळ कंपनीला (Parent Company) FDI ची मंजुरी मिळाली असेल, तरीही तिच्या उपकंपन्यांमधील (Subsidiary) गुंतवणुकीसाठी पुन्हा एकदा नव्याने मंजुरी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेमुळे अडथळे येतात. आता प्रस्तावित नियमांनुसार, जर मूळ कंपनीची परवानगी असेल, तर उपकंपन्यांमधील गुंतवणुकीसाठी पुन्हा मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करणे आणि अंतर्गत पुनर्रचना करणे सोपे होईल.
CCEA मंजुरीची मर्यादा वाढणार
मोठ्या FDI प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी आतापर्यंत आर्थिक व्यवहार समिती (CCEA) अंतिम निर्णय घेते. ₹5,000 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांसाठी CCEA ची मंजुरी आवश्यक असते. ही मर्यादा नोव्हेंबर 2015 पासून कायम आहे. मात्र, आता सरकार ही मर्यादा वाढवून ₹15,000 कोटींपर्यंत करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे अनेक मोठे प्रकल्प CCEA स्तरावर न जाता लवकर मंजूर होऊ शकतील, ज्यामुळे उद्योग आणि पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणुकींना चालना मिळेल.
व्यवसाय सुलभतेवर भर
या उपायांमुळे 'व्यवसाय करणे सोपे' (Ease of Doing Business) यावर सरकारचा भर दिसून येतो. हे बदल उत्पादन क्षेत्रासारख्या (Manufacturing Sector) क्षेत्रांसाठी असलेल्या FDI नियमांना अधिक सुलभ करतील. यामुळे कंपन्यांना जास्त कार्यक्षमतेने काम करता येईल आणि मोठ्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी जलद होईल.
नियमांचे बारकावे
हे बदल होत असले तरी, काही नियम अजूनही कायम राहतील. विशिष्ट क्षेत्रांनुसार FDI च्या मर्यादा (FDI Caps) लागू राहतील. तसेच, भारतासोबत जमीन सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांकडून येणारी गुंतवणूक अधिक कठोर तपासणीतून जाईल. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने नियामक तपासणी (Regulatory Scrutiny) सुरूच राहील. या बदलांचा अंतिम परिणाम धोरणांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.