जागतिक भू-राजकीय तणाव वाढत असताना, भारत सरकारने वाढत्या आर्थिक धोक्यांना रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात यशस्वी ठरलेल्या 'इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम' (ECLGS) पासून प्रेरणा घेत, सरकार पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि वस्तूंच्या किमतींमधील अस्थिरतेमुळे होणाऱ्या धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी ही नवी योजना आणत आहे. ही योजना संभाव्यतः ₹2.5 लाख कोटींपर्यंत असू शकते आणि यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांना तरलता (liquidity) पुरवण्यास मदत होईल.
या क्रेडिट स्कीमचा अंदाज ₹2 लाख कोटी ते ₹2.5 लाख कोटी दरम्यान आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे होणाऱ्या आर्थिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी हे एक थेट पाऊल आहे. यामुळे कंपन्यांना वाढलेला इनपुट खर्च, लॉजिस्टिक्स खर्च, शिपिंग मार्गांतील अडथळे आणि वाढलेला विमा प्रीमियम यासारख्या समस्यांशी सामना करण्यास मदत होईल. सरकारचे धोरण समस्या गंभीर होण्यापूर्वीच हस्तक्षेप करण्याचे आहे, जेणेकरून रोख रकमेची कमतरता टाळता येईल आणि विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) आधार मिळेल. ECLGS ने कोविड काळात अंदाजे 13.5 लाख MSME युनिट्स आणि 1.5 कोटी नोकऱ्या वाचवल्या होत्या, पण सध्याचे आव्हान मागणी कमी होण्याऐवजी वाढलेल्या खर्चाचे आणि पुरवठ्याच्या समस्यांचे आहे.
ECLGS ने महामारीच्या काळात 117.87 लाख व्यवसायांपैकी 95% पेक्षा जास्त व्यवसायांना, ज्यात बहुतांश MSMEs होते, त्यांना आधार दिला होता. SBI रिसर्चनुसार, ECLGS मुळे MSME कर्ज खात्यांमध्ये सुमारे ₹1.8 लाख कोटी NPA (Non-Performing Assets) होण्यापासून वाचले. मात्र, सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे, कारण संघर्षाने वस्तू आणि लॉजिस्टिक्सच्या खर्चात वाढ केली आहे, ज्यामुळे स्टॅगफ्लेशनरी दबाव निर्माण होऊ शकतो. ECLGS चा उद्देश महामारीत गमावलेला महसूल भरून काढणे हा होता, तर नवीन योजनेला वाढलेला ऑपरेशनल खर्च आणि पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सरकार इतर उपायांचाही वापर करत आहे, जसे की पेट्रोकेमिकल्सवरील सीमा शुल्क कमी करणे आणि इंधन दरांवर नियंत्रण ठेवणे. याशिवाय, आखाती प्रदेशातील व्यत्ययांमुळे वाढलेल्या फ्रेट आणि विमा शुल्काचा सामना करणाऱ्या निर्यातदारांसाठी ₹497 कोटी खर्चाची 'RELIEF' नावाची एक विशेष योजना आधीच अस्तित्वात आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट सकारात्मक असले तरी, महामारीसाठी तयार केलेले समर्थन मॉडेल सध्याच्या भू-राजकीय पुरवठा धक्क्यांवर किती प्रभावी ठरेल, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. संघर्षाचा परिणाम केवळ तात्काळ रोख प्रवाह समस्यांपुरता मर्यादित नाही, तर व्यापक महागाई आणि संभाव्य स्टॅगफ्लेशनचाही समावेश आहे. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, जर संघर्ष FY27 पर्यंत चालू राहिला, तर भारताची आर्थिक वाढ सुमारे 1 टक्क्याने कमी होऊ शकते आणि ग्राहक किंमत महागाई अंदाजे 1.5 टक्क्यांनी वाढू शकते. उदाहरणार्थ, Bank of America ने भारताच्या FY27 GDP वाढीचा अंदाज 6.5% पर्यंत कमी केला आहे आणि क्रूड ऑइलची बेसलाइन किंमत $92.50 प्रति बॅरल गृहीत धरून महागाईचा अंदाज 5.2% पर्यंत वाढवला आहे. ICRA ला FY27 मध्ये भारताच्या GDP वाढीचा दर 6.5% पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे, तर चालू खात्यातील तूट GDP च्या 1.7% पर्यंत वाढू शकते. भारत आपल्या 85% क्रूड ऑइलच्या गरजा आयातीवर अवलंबून असल्याने, या धोक्यांप्रति तो अधिक असुरक्षित आहे. आखाती तेलासाठी महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यत्यय क्रूडच्या किमती वाढवून आणि व्यापार तूट वाढवून हे धोके वाढवू शकतात. याव्यतिरिक्त, या अनिश्चिततेचा परिणाम खाडी देशांमधील लाखो भारतीय कामगारांवर होतो, जे दरवर्षी सुमारे $50 अब्ज इतकी मोठी रक्कम भारतात पाठवतात, ज्यामुळे परकीय चलनाचे एक महत्त्वाचे स्रोत प्रभावित होते. या क्रेडिट स्कीमचे यश या जटिल आर्थिक समस्या हाताळण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल, ज्या महामारीच्या थेट मागणीच्या धक्क्यापेक्षा वेगळ्या आहेत.
विश्लेषक FY27 मध्ये भारतासाठी वेगवेगळ्या आर्थिक वाढीच्या दरांचा अंदाज वर्तवत आहेत, ज्यात भू-राजकीय धोके आणि वाढलेल्या ऊर्जा किमतींमुळे घट होण्याची सामान्य अपेक्षा आहे. Goldman Sachs ने 2026 साठी 6.9% वाढीचा अंदाज लावला आहे, तर ICRA ने 6.5% चा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढीला पाठिंबा यामध्ये संतुलन साधण्याचे आव्हान आहे, ज्यामुळे काही विश्लेषकांना व्याजदरांबाबत कडक भूमिका घेण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात वाढीचाही समावेश असू शकतो. ही नवीन क्रेडिट योजना, या संभाव्य आर्थिक मंदांना कमी करण्यासाठी आणि विशेषतः MSMEs सह भारतीय व्यवसायांची ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारच्या एकूण धोरणामध्ये सीमा शुल्क कपात, इंधन दरांवर नियंत्रण आणि निर्यात प्रोत्साहन यांसारख्या उपायांचाही समावेश आहे, जे सध्याच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी एक विस्तृत प्रयत्न दर्शवते. जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती जसजशी विकसित होईल, तसतसे या पावलांची परिणामकारकता बारकाईने पाहिली जाईल.