भारतातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार FDI नियमात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. कॅबिनेट मंजुरीची मर्यादा आता **₹5,000 कोटींवरून** वाढवून **₹15,000 कोटी** करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
लाल फितीचा कारभार कमी होणार?
परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारने प्रशासकीय अडथळे कमी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी नुकतेच संकेत दिले आहेत की, नियामक आणि KYC प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येतील, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स उभारणे सोपे होईल.
कॅबिनेट मंजुरीची नवीन मर्यादा
सध्या ₹5,000 कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना 'कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स' (CCEA) कडून मंजुरी घेणे अनिवार्य असते. मात्र, ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने, सरकारने आता ही मर्यादा ₹15,000 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू केला आहे. यामुळे मोठ्या गुंतवणुकीचा मार्ग सुकर होऊन उत्पादन प्रक्रिया वेगाने सुरू होण्यास मदत होईल.
मॅन्युफॅक्चरिंगवर विशेष भर
सरकारचा आता केवळ अंतिम उत्पादनावर (Final Assembly) लक्ष न ठेवता, औद्योगिक व्हॅल्यू चेनमध्ये खोलवर शिरण्याचा प्रयत्न आहे. विशेषतः स्पेशालिटी केमिकल्स आणि इंडस्ट्रियल गॅसेस सारख्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जात आहे. उदाहरणार्थ, पेंट उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या टायटॅनियम डायऑक्साइडचे उत्पादन भारतात वाढवण्यावर भर दिला जात आहे, जेणेकरून आयात खर्च कमी होईल आणि देश 'आत्मनिर्भर' होईल.
अलीकडील यश आणि पुढील वाटचाल
मे 2026 मध्ये लागू केलेल्या नवीन नियमांमुळे, ज्या देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत, अशा ठिकाणाहूनही 10% किंवा त्यापेक्षा कमी 'नॉन-कंट्रोलिंग' मालकी असल्यास गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. या धोरणामुळे आतापर्यंत 29 प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली असून, यातून ₹4,895 कोटींची गुंतवणूक भारतात आली आहे.