Whalesbook
केंद्र सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी रोख्यांमधून (G-secs) मिळणाऱ्या व्याजावरील आणि भांडवली नफ्यावरील (Capital Gains) कर माफ करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे भारतीय रोखे बाजारात (Debt Market) अधिक परकीय भांडवल आकर्षित करण्याची सरकारची योजना आहे.
काय आहे नवीन प्रस्ताव?
केंद्र सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय सरकारी रोख्यांमधून (G-secs) मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर सवलत देण्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, पात्र परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी रोख्यांवरील व्याज उत्पन्न (Interest Income) आणि भांडवली नफा (Capital Gains) यावर लागणारा कर माफ केला जाऊ शकतो. सध्या परदेशी गुंतवणूकदारांना यावर 12.5% ते 30% पर्यंत कर भरावा लागतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
परदेशी फंडांसाठी, कराचा भार हा गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना एक महत्त्वाचा घटक असतो. कर माफ झाल्यास, परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी रोख्यांमधून मिळणारा परतावा (Returns) वाढेल. यामुळे भारतीय रोखे बाजारात दीर्घकालीन भांडवल (Long-term Capital) येण्यास मदत होईल. तसेच, बॉण्ड मार्केट अधिक तरल (Liquid) होऊन सरकारला कर्ज उभारणे सोपे होईल.
शेअर बाजार विरुद्ध बॉण्ड मार्केट
हा निर्णय बॉण्ड मार्केटसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी, शेअर बाजारावर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. रोखे (Bonds) आणि समभाग (Equity) या दोन वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमध्ये (Asset Classes) गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार वेगवेगळे असतात. बॉण्ड गुंतवणूकदार सुरक्षित परतावा शोधतात, तर शेअर बाजारात वाढीची अपेक्षा असते. त्यामुळे, बॉण्ड्ससाठीच्या कर नियमांतील बदलामुळे शेअर बाजारात लगेच तेजी येण्याची शक्यता तज्ज्ञ कमीच व्यक्त करत आहेत.
देशांतर्गत गुंतवणूकदारांवर परिणाम?
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हा प्रस्ताव केवळ काही विशिष्ट परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आहे. भारतातील सामान्य किरकोळ गुंतवणूकदार (Retail Investors) किंवा स्थानिक संस्थांसाठी (Local Institutions) कर रचनेत कोणताही बदल होणार नाही.
जोखीम आणि वास्तव
परदेशी भांडवल आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी, परदेशी गुंतवणूकदार चलनवाढीची जोखीम (Currency Risk) देखील विचारात घेतात. जर रुपयाचे मूल्य घसरले, तर बॉण्ड्समधून मिळणारा नफा कमी होऊ शकतो. तसेच, या योजनेचे यश पात्र गुंतवणूकदारांच्या निकषांवर अवलंबून असेल.
पुढे काय लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदारांनी सरकारी अधिसूचनेची वाट पाहणे आवश्यक आहे, ज्यात पात्र गुंतवणूकदार आणि अटींची माहिती दिली जाईल. पुढील काही महिन्यांत भारतीय रोखे बाजारात येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवल्यास या धोरणाचा प्रभाव स्पष्ट होईल.