देशाची ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी भारत सरकार आता एलपीजी (LPG) आणि नैसर्गिक वायू (Natural Gas) वापरणाऱ्यांवर नवीन शुल्क लावण्याचा विचार करत आहे. यातून तब्बल **42 अब्ज डॉलरचा** इंधन साठा तयार करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे मध्य पूर्वेसारख्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या पुरवठा व्यत्ययांपासून संरक्षण मिळेल. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर घरगुती गॅसच्या दरात सुमारे **2%** वाढ होऊ शकते, तसेच खत, वीज आणि स्टील उद्योगांवरही भार वाढू शकतो.
इंधन साठ्यासाठी सरकारचा नवा डाव
भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकार एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेअंतर्गत, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) आणि नैसर्गिक वायू (Natural Gas) च्या ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. या शुल्कातून जमा होणाऱ्या पैशांचा उपयोग 42 अब्ज डॉलरचा (सुमारे ₹3.5 लाख कोटी) धोरणात्मक इंधन साठा (Strategic Fuel Reserve) तयार करण्यासाठी केला जाईल. सध्या हा प्रस्ताव कॅबिनेटच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
गॅस सिलिंडर आणि उद्योगांवर काय परिणाम होईल?
प्रस्तावानुसार, एलपीजी (LPG) वर प्रति किलो ₹1.29 इतके शुल्क आकारले जाऊ शकते. यामुळे, सामान्य घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत अंदाजे ₹18 ची वाढ होण्याची शक्यता आहे. नैसर्गिक वायूसाठी, प्रति स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर ₹1.43 शुल्क आकारण्याचा विचार आहे. या छोट्याशा वाढीमुळे दरवर्षी सुमारे 1.5 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹12,500 कोटी) महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ऊर्जा सुरक्षेचे महत्त्व
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. मध्य पूर्वेतील सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे. सध्या भारताकडे फक्त क्रूड ऑइलचा (Crude Oil) सरकारी साठा आहे, परंतु नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीसाठी अशा प्रकारचा स्वतंत्र साठा नाही. जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश त्यांच्या गरजेच्या 100 दिवसांहून अधिक कालावधीचा इंधन साठा ठेवतात, तर भारताचा सध्याचा साठा केवळ 10 दिवसांसाठी पुरेसा आहे.
आर्थिक पैलू आणि आव्हाने
या नवीन शुल्कामुळे जागतिक बाजारातील किमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठा खंडित झाल्यास होणारे नुकसान कमी करता येईल. तथापि, यामुळे घरगुती गॅसच्या दरात सुमारे 2% वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते. तसेच, वीज निर्मिती, खत उत्पादन आणि स्टील उद्योगांसारख्या नैसर्गिक वायूवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना उत्पादन खर्चात वाढ अनुभवावी लागू शकते.
हा प्रस्ताव अद्याप मंत्रालयीन चर्चेत असल्याने, अंतिम अंमलबजावणी आणि निधी संकलन प्रक्रिया निश्चित झालेली नाही. सरकार ऊर्जा सुरक्षा आणि ग्राहक व उद्योगांवरील तात्काळ परिणाम यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. या योजनेला मंजुरी मिळाल्यास किंवा त्यात काही बदल झाल्यास, ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांवर त्याचा थेट परिणाम दिसू शकतो.