सरकार चार्टर्ड अकाउंटंट्स (CA) कायद्यात मोठे बदल करण्याच्या विचारात आहे. या बदलांमुळे CA फर्म्सना बाहेरील भांडवल आणणे आणि विविध सेवा एकाच छताखाली देणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे भारतीय कंपन्या जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील.
भारत आपल्या प्रोफेशनल सर्व्हिसेस सेक्टरमध्ये मोठा बदल घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. सरकार आणि 'इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) चार्टर्ड अकाउंटंट्स कायद्यात सुधारणा करण्यावर चर्चा करत आहेत. या बदलांनंतर अकाउंटिंग फर्म्सना बाहेरील भांडवल (External Capital) उभारण्याची आणि 'मल्टिडिसिप्लिनरी सर्व्हिसेस' देण्याची मुभा मिळणार आहे.
भारतीय फर्म्सची क्षमता वाढवण्याचे ध्येय
सध्या भारतीय CA फर्म्स 'पार्टनरशिप मॉडेल'वर काम करतात, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारणे किंवा तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे कठीण जाते. नवीन बदलांमुळे या फर्म्सना विस्तार करणे, टॅलेंट हायर करणे आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणे सोपे होईल. हे मॉडेल Deloitte आणि PwC सारख्या जागतिक कंपन्यांच्या धर्तीवर असेल, जिथे एकाच छताखाली कन्सल्टिंग, इंजिनिअरिंग आणि कायदेशीर सल्ला अशा अनेक सेवा दिल्या जातात.
जागतिक वर्चस्वाला आव्हान
सध्या भारतातील जवळपास 51% लिस्टेड मार्केट कॅपिटलायझेशनचे ऑडिट परदेशी नेटवर्कशी संबंधित फर्म्सकडून केले जाते. या धोरणात्मक बदलांमागचा मुख्य उद्देश भारतीय कंपन्यांना अशा प्रकारे सक्षम करणे आहे, ज्यामुळे त्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची कामे हाताळू शकतील.
आव्हाने आणि नियमन
या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'ऑडिट इंडिपेंडन्स'. बाहेरचे गुंतवणूकदार नफ्याकडे पाहतात, त्यामुळे त्यांच्या निर्णयांचा प्रभाव ऑडिटच्या निष्पक्षतेवर पडण्याची भीती आहे. याशिवाय, सरकार सरकारी टेंडर्समधील अटी शिथिल करण्यावरही विचार करत आहे, जेणेकरून छोट्या कंपन्यांनाही मोठी कामे मिळण्याची संधी मिळेल.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या कायद्याच्या अंतिम मसुद्यावर आहे. बाहेरील गुंतवणूक आणि ऑडिटची पारदर्शकता यांचा समतोल सरकार कसा राखते, यावरच या क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून असेल.