केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी मोठी घोषणा केली आहे. देशातील १ कोटी तरुणांना AI स्किल्समध्ये निपुण बनवण्यासोबतच, कामगार कायद्यांमध्ये (Labor Codes) मोठे बदल करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी नुकत्याच नवी दिल्ली येथे झालेल्या परिषदेत भारताच्या औद्योगिक क्षेत्राला दिशा देणारा एक महत्त्वाचा दृष्टीकोन मांडला आहे. आगामी वर्षात १ कोटी तरुणांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मध्ये प्रशिक्षित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. वाढत्या ऑटोमेशन आणि रोबोटिक्सच्या आव्हानांना पेलण्यासाठी भारतीय तरुणांना तयार करणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
कामगार कायद्यांचे आधुनिकीकरण (Labor Law Reforms)
सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कामगार कायद्यांचे एकत्रिकरण करून ४ सोप्या कोड्समध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये वेतन (Wages), औद्योगिक संबंध (Industrial Relations), सामाजिक सुरक्षा (Social Security) आणि व्यावसायिक सुरक्षा (Occupational Safety) यांचा समावेश आहे. हे बदल लागू झाल्यास उद्योगांना नियमांचे पालन करणे (Regulatory Compliance) अधिक सोपे होईल, ज्यामुळे व्यवसायातील गुंतागुंत कमी होऊ शकते.
EPFO 3.0 आणि डिजिटलायझेशन
प्रशासकीय ओझे कमी करण्यासाठी मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीचे डिजिटलायझेशन करत आहे. 'EPFO 3.0' हा प्रकल्प कोअर बँकिंगप्रमाणे सक्षम करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे कंपन्यांचा प्रशासकीय कामांवरील वेळ वाचणार असून ऑपरेशनल कार्यक्षमता (Operational Efficiency) सुधारण्यास मदत होईल.
'श्रम संवाद' मोहीम
तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारने 'श्रम संवाद' मोहीम सुरू केली आहे. ही मोहीम देशातील ३१६ जिल्ह्यांत राबवली जाणार असून, औद्योगिक क्लस्टर्समधील कामगारांच्या हक्कांबाबत जनजागृती करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी या सुधारणांची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर या योजना यशस्वी झाल्या, तर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्पादकता वाढून औद्योगिक संबंध अधिक स्थिर होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.