केंद्र सरकार लवकरच ॲग्रिगेटर प्लॅटफॉर्म्सवर **२%** ट्रांझॅक्शन लेव्ही (Transaction Levy) आकारण्याच्या तयारीत आहे. **२०२७** पर्यंत लागू होणाऱ्या या निर्णयाचा मुख्य उद्देश गिग वर्कर्सना विमा सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. याचा थेट परिणाम फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स आणि राईड-हेलिंग कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होऊ शकतो.
सामाजिक सुरक्षा आणि नवीन धोरण
भारत सरकार आता गिग वर्कर्सना व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच देण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. याअंतर्गत ॲग्रिगेटर प्लॅटफॉर्म्समार्फत होणाऱ्या प्रत्येक ट्रांझॅक्शनवर २% लेव्ही आकारली जाईल. हे फंड २०२७ पर्यंत कार्यान्वित होतील, ज्याद्वारे वर्कर्सना जीवन विमा, आरोग्य आणि अपघात विमा मिळवून दिला जाणार आहे. याचा सर्व खर्च प्लॅटफॉर्म ऑपरेटर्सना करावा लागणार आहे.
व्यवसायाचे मॉडेल बदलणार?
आतापर्यंत कंपन्यांचे योगदान हे सहसा 'टर्नओव्हर' (Turnover) वर आधारित असायचे. मात्र, आता सरकार थेट 'ट्रांझॅक्शन-आधारित' मॉडेलवर भर देत आहे. यामुळे उद्योगातील विविध क्षेत्रांमध्ये एकसमानता येईल आणि महसूल गणनेतील गोंधळ कमी होईल.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, ही २% लेव्ही कंपन्या कशा हाताळणार?
१. प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव: कंपन्यांनी हा खर्च स्वतः सहन केल्यास त्यांचा निव्वळ नफा कमी होऊ शकतो.
२. ग्राहक खर्च: जर कंपन्यांनी हा बोजा ग्राहकांवर (डिलिव्हरी फी किंवा सर्व्हिस चार्ज वाढवून) टाकण्याचा निर्णय घेतला, तर महागाईमुळे मागणी कमी होण्याची भीती आहे.
३. नियामक गुंतागुंत: केंद्र सरकारचे हे धोरण आणि कर्नाटकासारख्या राज्यांचे स्थानिक लेबर कायदे यामध्ये समन्वय कसा साधला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
पात्रता आणि पुढील दिशा
या लाभासाठी कामगारांना विशिष्ट निकष पूर्ण करावे लागतील. एका प्लॅटफॉर्मवर ९० दिवस किंवा अनेक प्लॅटफॉर्म्सवर मिळून १२० दिवस काम केल्यास कामगार या विमा योजनेसाठी पात्र ठरतील. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये 'नॅशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्ड'ची स्थापना करण्यात आली असून, नोव्हेंबरच्या उत्तरार्धात याच्या तपशीलावर अंतिम चर्चा होणार आहे. आगामी काळात कंपन्यांच्या अर्निंग कॉलमध्ये मॅनेजमेंट यावर कोणती भूमिका मांडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.