13 व्या SBI बँकिंग आणि इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव्हमध्ये, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्सने भारताच्या **$4.3 ट्रिलियन** अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासावर प्रकाश टाकला. भारत आता जागतिक स्तरावर धोरणे ठरवणाऱ्या देशांच्या पंक्तीत उभा राहण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
भारत आता जागतिक आर्थिक पटलावर केवळ एक सहभागी देश न राहता, धोरणे ठरवणारा 'अजेंडा-सेटर' बनत आहे. 13 व्या SBI बँकिंग आणि इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव्हमध्ये डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स (DEA) च्या सेक्रेटरी अनुराधा ठाकूर यांनी हे महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. डेव्हलपमेंट फायनान्स, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेमुळे भारताची ताकद वाढत आहे.
अर्थव्यवस्थेचा वेग आणि जागतिक स्थान
भारताचा GDP $2.5 ट्रिलियनवरून थेट $4.3 ट्रिलियनवर पोहोचला आहे. महागाईच्या परिणामांचा विचार करता, ही 77% वाढ भारताला जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत वेगाने पुढे नेत आहे. विशेष म्हणजे, भारताने आपल्या आर्थिक शिस्तीच्या जोरावर इतर देशांना भेडसावणाऱ्या सार्वभौम कर्ज संकटापासून (Sovereign Debt Pressure) स्वतःला सुरक्षित ठेवले आहे.
बँकिंग आणि कृषी क्षेत्राचे बळ
भारतीय बँकिंग क्षेत्राची व्याप्ती वाढली असून, State Bank of India आणि HDFC Bank यांसारख्या बँका आता मालमत्तेच्या आकारावरून जगातील टॉप 100 बँकांच्या यादीत समाविष्ट झाल्या आहेत. दुसरीकडे, कृषी क्षेत्र निर्यात महसुलाचा कणा बनून राहिले आहे. 2024-25 मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन 357.73 दशलक्ष टनांवर पोहोचले असून, कृषी निर्यात $51 अब्ज इतकी झाली आहे.
व्यापार करार (FTAs) आणि भविष्यातील आव्हाने
गेल्या पाच वर्षांत भारताने 38 देशांसोबत 9 मुक्त व्यापार करार (FTAs) केले आहेत. आता गुंतवणूकदार युरोपियन युनियनसोबतच्या प्रस्तावित करारावर लक्ष ठेवून आहेत. हा करार झाल्यास कापड आणि चामड्याच्या उत्पादनांवरील टॅरिफ कमी होऊन निर्यातीला मोठी चालना मिळू शकते. सरकारसमोर आता सर्वात मोठे आव्हान घरगुती बचत (Household Savings) अधिक कार्यक्षमतेने औपचारिक आर्थिक प्रणालीत वळवण्याचे आहे, जे दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.