पुदुच्चेरीत ई-रुपीची क्रांती! अन्नधान्य सबसिडी आता 'प्रोग्रामेबल' डिजिटल चलनात, सरकारी योजनेत पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न

प्रोग्रामेबल वेलफेअर: सबसिडी वितरणाची नवी दिशा

पुदुच्चेरीमध्ये सुरू झालेल्या या पायलट प्रोजेक्टद्वारे, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) अंतर्गत अन्नधान्य सबसिडीचे वाटप सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वापरून केले जाईल. पारंपारिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पेक्षा वेगळे, हे 'प्रोग्रामेबल' डिजिटल टोकन्स केवळ आणि केवळ अधिकृत दुकानांमधून (Fair Price Shops) अन्नधान्य खरेदीसाठीच वापरता येतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि कॅनरा बँकेच्या सहकार्याने राबवल्या जाणाऱ्या या प्रणालीमुळे व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता, सुरक्षा आणि रिअल-टाइम ट्रॅकिंग शक्य होईल, ज्यामुळे ई-पीओएस (e-POS) सारख्या पारंपरिक पद्धतींमधील त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल.

डिजिटल पायाभरणीवर आधारित विश्लेषण

हा CBDC पायलट प्रोजेक्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मध्ये होत असलेल्या व्यापक डिजिटल परिवर्तनाचाच एक भाग आहे. यापूर्वी आधार (Aadhaar) आधारित प्रमाणीकरण, वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीचे संगणकीकरण यांसारख्या सुधारणांनी PDS चे आधुनिकीकरण केले आहे. मात्र, या सुधारणांमुळे डिजिटल दरी वाढण्याची आणि असुरक्षित घटकांना वगळले जाण्याची टीकाही झाली आहे. ई-रुपीची सुरुवात 'प्रोग्रामेबिलिटी'चे एक नवीन अंग जोडते, ज्यामुळे सरकार कल्याणकारी निधीचा वापर अधिक अचूकपणे निर्देशित करू शकते. जगभरात CBDC वर बरेच संशोधन सुरू असले तरी, सामाजिक कल्याणासाठी 'प्रोग्रामेबल' CBDC चा वापर हा एक नवीन ट्रेंड आहे, ज्यात भारत एक प्रारंभिक स्वीकारकर्ता (early adopter) म्हणून पुढे येत आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये सुरू झालेल्या व्यापक ई-रुपी रिटेल पायलटमध्ये मार्च 2025 पर्यंत 60 लाखांहून अधिक वापरकर्ते जोडले गेले आहेत, जरी एकूण स्वीकारार्हता मध्यम राहिली आहे. PMGKAY ही स्वतःच एक मोठी योजना आहे, जी देशभरातील 80 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना सुमारे ₹2.13 लाख कोटींच्या वार्षिक सबसिडीने आधार देते.

बहिष्कृती आणि केंद्रीकरणाचे धोके

जरी 'प्रोग्रामेबल' CBDC मुळे सबसिडी वितरणात अभूतपूर्व नियंत्रण आणि कार्यक्षमता मिळत असली, तरी त्याच वेळी काही मोठे धोके देखील आहेत. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे डिजिटल बहिष्कृतीची (digital exclusion) शक्यता. ज्या लाभार्थ्यांकडे पुरेशी डिजिटल साक्षरता किंवा स्मार्टफोनची उपलब्धता नाही, त्यांना CBDC वॉलेट वापरण्यात अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे ते आवश्यक कल्याणकारी सेवांपासून वंचित राहू शकतात. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक व्यवहाराला 'प्रोग्राम' करण्याची आणि त्याचा मागोवा घेण्याची क्षमता, सरकारी पाळत ठेवणे (state surveillance) आणि आर्थिक गोपनीयतेच्या (financial privacy) ऱ्हासाविषयी गंभीर चिंता निर्माण करते. हा केंद्रीकृत नियंत्रण (centralized control) मार्ग, जरी निधीची वळवावळव थांबवण्यासाठी असला तरी, गैरवापरासाठी किंवा सरकार आणि कॅनरा बँक सारख्या नियुक्त बँकिंग भागीदारांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या विशिष्ट डिजिटल पायाभूत सुविधांवर अवलंबित्व वाढवण्यासाठी संवेदनशील ठरू शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्वतःच सावधान केले आहे की, CBDC पारंपरिक बँकिंगला अस्थिर करू शकते, विशेषतः आर्थिक संकटाच्या वेळी 'सुरक्षित आश्रय' (safe haven) म्हणून काम करून बँक रन (bank runs) होऊ शकते. रिटेल पायलट्समध्ये ई-रुपीचा मर्यादित स्वीकार, प्रोत्साहने असूनही, UPI सारख्या सोप्या पेमेंट पद्धतींना सरावलेल्या वापरकर्त्यांकडून शिकण्याची मोठी प्रक्रिया आणि संभाव्य प्रतिकार दर्शवतो.

भविष्यातील वाटचाल: टप्प्याटप्प्याने विस्तार आणि मूल्यांकनावर भर

पुदुच्चेरीतील हा पायलट प्रोजेक्ट हा टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या विस्ताराचा (phased rollout) पहिला टप्पा आहे. पुदुच्चेरीतील निष्कर्षांचे मूल्यांकन केल्यानंतर, हा कार्यक्रम इतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आणि चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली सारख्या राज्यांमध्ये विस्तारला जाईल. देशभरातील अंमलबजावणीचा व्यापक निर्णय या सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये मिळालेले यश आणि त्यातून मिळालेल्या शिकवणींवर अवलंबून असेल. सरकारचा दृष्टिकोन सावध मूल्यांकनावर (cautious assessment) भर देतो, जो CBDC वापराचा विस्तार करण्याबाबत RBI च्या एकूणच मोजलेल्या भूमिकेशी (measured stance) जुळतो, आणि वित्तीय प्रणालीवरील दीर्घकालीन परिणामांना समजून घेण्याला प्राधान्य देतो.