केंद्र सरकारने 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' मंजूर केले आहे. या कायद्यामुळे भविष्यात UPI आणि RuPay पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होऊ शकतो. मात्र, सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की एकामधून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे UPI ट्रान्सफर (P2P) मात्र पूर्णपणे मोफत राहतील.
UPI व्यवहारांचे भविष्य बदलणार?
भारताच्या डिजिटल पेमेंटच्या जगात एक मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे. नुकतेच संसदेने 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' मंजूर केले आहे. या कायद्यामुळे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि RuPay द्वारे होणाऱ्या काही निवडक व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, भविष्यात काही व्यापारी व्यवहारांसाठी आपल्याला किंवा व्यापाऱ्याला थोडा चार्ज लागू शकतो.
आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे निर्णय?
या बदलामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या निर्णयाकडे कसं पाहिलं जाईल? अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींच्या एका अहवालात भारताच्या झिरो-MDR पॉलिसीमुळे अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांना अडचणी येत असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, भारतीय अर्थ मंत्रालयाने हे स्पष्ट केलं आहे की हा निर्णय कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे घेतलेला नाही. उलट, UPI सारख्या प्रचंड मोठ्या पेमेंट इकोसिस्टमला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे पाऊल गरजेचं आहे.
'सिस्टम' टिकवण्यासाठी पैशांची गरज
UPI द्वारे दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहार होतात, ज्याचं मूल्य ट्रिलियन्स डॉलर्समध्ये आहे. या प्रचंड व्यवहारांसाठी लागणारे सर्व्हर्स, सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि सायबर सुरक्षा यांवर मोठा खर्च येतो. हा खर्च भरून काढण्यासाठी सध्या अनेकदा पेमेंट कंपन्या आणि बँकांवर ताण येतो. नवीन कायद्यामुळे सरकारला अशा काही ठराविक व्यवहारांवर नाममात्र शुल्क आकारण्याची लवचिकता मिळेल, ज्यामुळे या इकोसिस्टमची दीर्घकालीन टिकाऊपणा सुनिश्चित होईल.
सामान्य माणसाला दिलासा!
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सरकारनं या बदलामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. जे UPI ट्रान्सफर आपण एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला करतो (P2P), ते यापुढेही पूर्णपणे मोफतच राहतील. म्हणजेच, घरचं भाडं पाठवणं असो वा मित्राला पैसे देणं, यासाठी कोणताही अतिरिक्त चार्ज लागणार नाही. भविष्यात MDR लागू झालाच, तर तो ठराविक रकमेपेक्षा जास्त असलेल्या मोठ्या व्यवहारांवरच (उदा. ₹2,000 पेक्षा जास्त) लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे लहान व्यापारी आणि सामान्य ग्राहक यांना याचा फटका बसणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे.
पुढे काय?
आता नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि अर्थ मंत्रालय याबद्दलचे नियम, शुल्काची रचना आणि नेमके दर ठरवतील. हा कायदा जरी शुल्क आकारण्याची परवानगी देत असला, तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम काय असेल, हे पुढील नोटिफिकेशन्सवर अवलंबून राहील.