सरकारी कंपन्यांमध्ये कारभाराच्या त्रुटींचा गडद सावट: गुंतवणूकदारांच्या मूल्यावर प्रश्नचिन्ह!

प्रशासकीय त्रुटींचा विळखा!

Excellence Enablers च्या या पाहणीतून भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (PSUs) प्रशासकीय आव्हानांचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. या उणिवा केवळ प्रक्रियात्मक त्रुटी नसून, त्या कंपन्यांच्या वाढीच्या मार्गावर आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर परिणाम करणाऱ्या प्रणालीगत समस्या आहेत. कंपन्यांचे व्यावसायिक उद्दिष्ट आणि सरकारी निर्देश यांच्यातील गुंतागुंतीचा प्रभाव यामागे दिसून येतो.

बाजारातील तेजी आणि कारभारातील उणिवा

गेल्या वर्षभरात Nifty PSE इंडेक्समध्ये 18.45% ते 25.58% पर्यंत वाढ दिसून आली असली, तरी या सर्वेक्षणातील प्रशासकीय उणिवा या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. ONGC सारख्या महा रत्न (Maharatna) कंपनीचे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे ₹3.52 लाख crore आणि पी/ई रेशो अंदाजे 8.7 आहे, तर Coal India चे मूल्य अंदाजे ₹2.7 लाख crore आणि पी/ई रेशो 9.3 आहे. NTPC चे मार्केट कॅप ₹3.70 लाख crore च्या आसपास आहे, ज्याचा पी/ई रेशो 13.82 ते 23.32 पर्यंत बदलतो. या कंपन्यांचे मूल्यांकन आकर्षक वाटत असले तरी, प्रशासनातील त्रुटींमुळे अंतर्निहित धोके पूर्णपणे किंमतीत समाविष्ट नाहीत, असे दिसून येते. यावरून, 13 कंपन्यांनीच FY24-25 मध्ये संचालक मंडळाचे मूल्यांकन केले, आणि त्यापैकी फक्त एकाने सर्व आवश्यक श्रेणींचे मूल्यांकन केले, हे कंपन्या सर्वोत्तम पद्धतींपासून किती दूर आहेत हे दर्शवते.

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन: प्रशासकीय सुधारणांची गरज

अभ्यासातून असे दिसून येते की, भारतात प्रशासकीय सुधारणांचा ऐतिहासिकदृष्ट्या PSUs च्या आर्थिक कामगिरीवर आणि मार्केट कॅपिटलायझेशनवर सकारात्मक परिणाम झाला असला तरी, ही पाहणी काही प्रमुख क्षेत्रांमध्ये स्थिरता किंवा घट दर्शवते. FY25 मध्ये 36 महा रत्न (Maharatna) आणि नवरत्न (Navratna) कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र संचालकांची अपुरी संख्या थेट संचालक मंडळाच्या पर्यवेक्षणाची गुणवत्ता आणि अल्पसंख्याक भागधारकांच्या हितांचे संरक्षण यावर परिणाम करते. याव्यतिरिक्त, 17 कंपन्यांमध्ये एकही महिला संचालक नव्हती, जी संचालक मंडळात विविधतेची कमतरता दर्शवते. खाजगी क्षेत्रात, जिथे विविधता नवोपक्रम आणि लवचिकतेचा स्रोत मानली जाते, याउलट परिस्थिती आहे. ONGC आणि Coal India सारख्या ऊर्जा आणि खाण कंपन्यांचे पी/ई रेशो सामान्यतः 10 पेक्षा कमी असल्याने, त्यांना 'व्हॅल्यू स्टॉक्स' म्हणून वर्गीकृत केले जाते. प्रशासकीय चिंतांमुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदार (institutional investors) ESG (Environmental, Social, and Governance) अनुपालनावर भर देतात, ज्यामुळे या कंपन्यांची वाढ मर्यादित राहू शकते.

धोक्याचे संकेत: पारदर्शकतेचा अभाव

प्रशासकीय समस्या कायम राहणे हे कंपन्यांमधील खोलवर रुजलेल्या संरचनात्मक अडथळे दर्शवते. सामाजिक कल्याण आणि नफा वाढवणे यांसारख्या परस्परविरोधी उद्दिष्टांमुळे अनेकदा प्रशासकीय नियम दुय्यम ठरतात. सरकारी हस्तक्षेप आणि व्यवस्थापनाच्या स्वातंत्र्याचा अभाव, जे PSUs च्या विश्लेषणात वारंवार नमूद केले जाते, निर्णय प्रक्रियेत अडथळा आणू शकते आणि जबाबदारी कमी करू शकते. 31 कंपन्यांनी डेटा उघड केला, त्यापैकी 28 कंपन्यांमध्ये व्हिसलब्लोअर (whistleblower) तक्रारींची संख्या शून्य असणे विशेषतः चिंताजनक आहे; हे समस्यामुक्त वातावरण दर्शवत नाही, तर तक्रार यंत्रणा विश्वासार्ह किंवा सुलभ नाहीत हे सूचित करते. खाजगी कंपन्यांच्या विपरीत, जिथे बाजार दबाव आणि भागधारकांचे निरीक्षण महत्त्वाचे असते, PSUs ला पारदर्शकतेसाठी कमी थेट जबाबदारीला सामोरे जावे लागते. संचालक मंडळाच्या मूल्यांकनातील मर्यादित सहभाग आणि ऑडिट समितीच्या बैठकांची अपुरी वारंवारता (या स्केलच्या कंपन्यांसाठी वार्षिक चार पेक्षा कमी बैठका पुरेशा नाहीत) हे व्यवस्थापन संस्कृती दर्शवते जे नियामक पालनापेक्षा (compliance) प्रत्यक्ष सुधारणेला प्राधान्य देते, ज्यामुळे या मोठ्या कंपन्यांना मोठे कार्यान्वयन आणि आर्थिक धोके संभवतात.

भविष्यातील वाटचाल

सरकारने विविध सुधारणा सुरू केल्या असल्या तरी, Excellence Enablers चा अहवाल दर्शवितो की या उपायांमुळे प्रशासकीय उणिवा पूर्णपणे दूर झालेल्या नाहीत. PSU बँकांना व्यावसायिक बनवण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित बँकिंग गव्हर्नन्स बिल (Banking Governance Bill) या समस्या सोडवण्याचा हेतू दर्शवते. तथापि, व्यापक PSU क्षेत्रासाठी, संचालक स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देणारे आणि केवळ नियामक पालनापलीकडे जबाबदारीची संस्कृती वाढवणारे खोलवर संरचनात्मक बदल आवश्यक आहेत. तोपर्यंत, या महत्त्वपूर्ण आर्थिक घटकांच्या दीर्घकालीन मूल्याच्या क्षमतेबद्दल गुंतवणूकदार सावध राहू शकतात.