सरकारने आता परदेश दौऱ्यांमध्ये कॉर्पोरेट शिष्टमंडळांना सोबत घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळे निर्यातीला चालना मिळेल का आणि याचा भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
डिप्लोमसी आता बिझनेसच्या दिशेने
भारत सरकारने आता पारंपरिक राजनैतिक संवादाकडून 'बिझनेस-सेंट्रिक' मॉडेलकडे वाटचाल सुरू केली आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली आता सरकारी दौऱ्यांमध्ये मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. सिंगापूर, जपान, कॅनडा आणि अमेरिकेसारख्या देशांसोबतचे संबंध आता थेट व्यावसायिक करारांत रूपांतरित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
१ ट्रिलियन डॉलर्सचे टार्गेट
देशासमोर $1 ट्रिलियन निर्यातीचे मोठे उद्दिष्ट आहे. FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत भारताची एकूण निर्यात (मर्चेंडाइज आणि सर्व्हिसेस) 11.37% ने वाढून $232.73 अब्ज वर पोहोचली आहे. तरीही ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) कमी करण्यासाठी ही आक्रमक पावले उचलली जात आहेत.
सरकारी मदत आणि योजना
सरकारने 'एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन' (EPM) अंतर्गत ₹25,000 कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे, ज्याचा मुख्य फायदा MSME क्षेत्राला मिळणार आहे. तसेच, भारतीय रुपयामध्ये (Rupee) व्यवहार करण्याची परवानगी दिल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठी सुलभता येणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
प्रगती दिसत असली तरी, लॉजिस्टिक कॉस्ट (Logistics Cost) हा अजूनही एक मोठा अडथळा आहे. हा खर्च 'छुपा कर' ठरत असून कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम करत आहे. तसेच, जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि अमेरिकेसारख्या देशांकडून होणारी टॅरिफमधील बदल ही मोठी आव्हाने आहेत. आता पाहायचे हेच आहे की, या दौऱ्यांमधून मिळणारे 'ऑर्डर बुक्स' प्रत्यक्ष कंपनीच्या ताळेबंदात कधी परावर्तित होतात.