पश्चिम आशियातील पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे भारताने आपली ऊर्जा खरेदी धोरणे बदलली आहेत. रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी आणि IOCL, BPCL, HPCL सारख्या कंपन्यांना आधार देण्यासाठी RBI ने विशेष डॉलर सुविधेची घोषणा केली आहे.
पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे भारताने आपल्या ऊर्जा खरेदीच्या आराखड्यात मोठे बदल केले आहेत. जागतिक तेल पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'वर सध्या मोठा दबाव आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.\n\n### RBI चा तेल कंपन्यांना आधार\n\nया नवीन धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सरकारी तेल कंपन्यांसाठी (OMCs) केलेली विशेष तरतूद. यामध्ये Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) आणि Hindustan Petroleum (HPCL) यांचा समावेश आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून, RBI ने या कंपन्यांच्या दैनंदिन डॉलरच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक समर्पित सुविधा सुरू केली आहे. यामुळे खुल्या बाजारात डॉलरच्या मागणीत अचानक निर्माण होणारा चढ-उतार कमी होईल, ज्याचा थेट फायदा रुपयाच्या स्थिरतेला आणि या कंपन्यांच्या नफ्याला होईल.\n\n### स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्हचा विस्तार\n\nचलन व्यवस्थापनासोबतच, सरकार भौतिक बफर तयार करण्यावरही भर देत आहे. Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) सोबत भागीदारी करत भारत आपला स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह वाढवत आहे. सध्याची ५.८ दशलक्ष बॅरल असलेली साठवणूक क्षमता ३० दशलक्ष बॅरलपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे भविष्यातील पुरवठा खंडित होण्याच्या धोक्यांपासून देशाला संरक्षण मिळणार आहे.\n\n### अक्षय ऊर्जेकडे वाटचाल\n\nभारताचे कच्चे तेल आयातीवरील अवलंबित्व सध्या सुमारे ८९% आहे, जे जागतिक किमतींमधील बदलांमुळे संवेदनशील बनते. यावर उपाय म्हणून २०३० पर्यंत ५०० GW अक्षय ऊर्जा क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. आतापर्यंत ३०० GW क्षमता गाठण्यात यश आले आहे. गुंतवणूकदारांनी आता क्रूड ऑईलच्या किमती, RBI च्या डॉलर विंडोचा परिणाम आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराचा वेग यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.