ई-कॉमर्स निर्यातीसाठी नवे नियम लागू! 'एक्सपोर्ट-ऑन-रेकॉर्ड' सिस्टीमची सुरुवात

नवीन ई-कॉमर्स निर्यात धोरण आजपासून लागू

भारत सरकारने आज, ५ ऑगस्ट २०२६ पासून ई-कॉमर्स निर्यातीसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे. DPIIT ने २३ जुलै २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी आता DGFT द्वारे सुरू झाली आहे. या बदलामुळे, आता 'इन्व्हेंटरी-आधारित' ई-कॉमर्स व्यवसायात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) शक्य होईल, पण एका महत्त्वाच्या अटीसह: हा मॉडेल केवळ भारतीय बनावटीच्या वस्तूंच्या निर्यातीसाठीच वापरला जाऊ शकतो.

'एक्सपोर्ट-ऑन-रेकॉर्ड' (EOR) सिस्टीम: कठोर नियम आणि अंमलबजावणी

या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी कंपन्यांना DGFT कडे 'एक्सपोर्ट-ऑन-रेकॉर्ड' (EOR) म्हणून नोंदणी करावी लागेल आणि एक स्वतंत्र कायदेशीर संस्था स्थापन करावी लागेल. या नियमांचा मुख्य उद्देश गैरवापर टाळणे हा आहे. उदाहरणार्थ, कंपन्यांना 'स्पेकुलेटिव्ह स्टॉकपायलिंग' (speculative stockpiling) करण्यास मनाई आहे. म्हणजेच, केवळ 'कन्फर्म' झालेल्या विदेशी ऑर्डरनुसारच माल खरेदी करता येईल.

EOR ला वस्तूंवर पूर्ण ट्रॅसेबिलिटी (traceability) आणि फिजिकल सेग्रीगेशन (physical segregation) राखण्यासाठी डिजिटल रिपॉझिटरी (digital repository) तयार करावी लागेल. देशांतर्गत विक्रेत्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, निर्यातीसाठी निश्चित केलेला माल भारतीय घरगुती बाजारात विकण्यासाठी वापरण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच, EOR ला भारतीय विक्रेत्यांना माल स्वीकारल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत पेमेंट करणे बंधनकारक आहे, जरी परदेशी ग्राहकाकडून अंतिम पेमेंट मिळाले नसेल तरीही.

जागतिक बाजारपेठेत भारत: एक नवी झेप

जागतिक डिजिटल व्यापार बाजारात भारताचा वाटा वाढवणे हे या धोरणाचे मोठे उद्दिष्ट आहे. सध्या, भारताची ई-कॉमर्स निर्यात ५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी आहे, जी चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. २०३० पर्यंत जागतिक ई-कॉमर्स व्यापार २ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे, सरकार भारतीय उत्पादक, विशेषतः MSMEs (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) यांना जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक प्रभावीपणे जोडण्यासाठी लॉजिस्टिक्सचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम

गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांसाठी, या धोरणाचा परिणाम कंपन्या किती प्रभावीपणे नियमांचे पालन करू शकतात यावर अवलंबून असेल. निर्यातीसाठी स्वतंत्र कायदेशीर संस्था स्थापन केल्याने वार्षिक प्रमाणपत्रे आणि डिजिटल रिपोर्टिंगसह अतिरिक्त परिचालन खर्च आणि प्रशासकीय भार वाढेल. 'एक्सपोर्ट-ओन्ली' इन्व्हेंटरी देशांतर्गत बाजारात येणार नाही याची खात्री करण्यासाठी नियामक तपासणीचा धोका देखील आहे.

हे धोरण विकासासाठी एक नवीन मार्ग उघडत असले तरी, कंपन्यांना या अनुपालन खर्चाचा (compliance costs) आणि वाढलेल्या निर्यात व्हॉल्यूमच्या संभाव्यतेचा समतोल साधावा लागेल. लॉजिस्टिक कंपन्या आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे या नियमांचा अवलंब कसा केला जातो यावर बाजार लक्ष ठेवेल. शेवटी, व्यवसायात सुलभता (ease of doing business) नियामकांनी ठरवलेल्या वाढीव देखरेख आणि विभक्ततेच्या गरजांपेक्षा जास्त प्रभावी ठरते का, यावर या उपक्रमाचे यश अवलंबून असेल.