Ministry of Mines ने अंदमान समुद्रातील दोन ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्ससाठी लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये कोबाल्ट, निकेल आणि कॉपरच्या साठ्यांचा शोध घेतला जाणार असून, EV आणि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
भारत सरकारने अंदमान समुद्रातील 'Sewell Rise-01' आणि 'West Sewell Ridge-01' या दोन ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्ससाठी अधिकृतपणे लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. सुमारे 1,632 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या या ब्लॉक्समध्ये कोबाल्ट, निकेल, मँगनीज आणि कॉपरचे मोठ्या प्रमाणावर साठे असण्याचा अंदाज आहे. यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना या लिलावातून 'कंपोझिट लायसन्स' (Composite License) मिळणार आहे, ज्यामध्ये प्रोस्पेक्टिंगपासून ते दीर्घकालीन मायनिंगपर्यंतचे अधिकार समाविष्ट असतील.
सरकारचा धोरणात्मक निर्णय
ईव्ही (EV) आणि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची आयात कमी करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. वाढती मागणी लक्षात घेता, देशांतर्गत खनिज सुरक्षा बळकट करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
नियमांमध्ये बदल आणि आव्हाने
गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी खाण मंत्रालयाने 24 सप्टेंबर 2026 रोजी 'Offshore Areas Mineral (Auction) Rules' मध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यानुसार, तांत्रिकदृष्ट्या पात्र बोलीदारांची किमान संख्या तीन वरून दोन करण्यात आली आहे. 2024 मधील अपयशी लिलावानंतर, आता अधिक लक्ष्यित दृष्टिकोन ठेवला जात आहे.
तथापि, गुंतवणूकदारांनी यातील धोके लक्षात घेणे गरजेचे आहे. डीप-सी मायनिंग (Deep-sea mining) ही अत्यंत खर्चिक प्रक्रिया असून त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असते. तसेच, पर्यावरणविषयक कठोर नियम आणि खनिजांची नेमकी उपलब्धता यांबाबत असलेली अनिश्चितता यामुळे हा प्रकल्प एक 'हाय-रिस्क, हाय-रिवॉर्ड' प्रकारचा ठरू शकतो. पारंपरिक खाणींच्या तुलनेत येथे गुंतवणूक परत मिळण्यासाठी दीर्घ कालावधी लागण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे खाजगी क्षेत्राचा कल कसा असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.