सरकारची तेल पुरवठ्याबाबत खात्री
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, देशाच्या क्रूड ऑइलच्या गरजा पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. यासंदर्भात पसरलेल्या अफवांना मंत्रालयाने खोडून काढले आहे. विशेषतः इराणमधून होणाऱ्या तेल आयातीबाबत पुरवठा खंडित होण्याची किंवा पेमेंटमध्ये अडचणी येण्याची शक्यता मंत्रालयाने फेटाळली आहे. रिफायनरी कंपन्यांनी 40 हून अधिक देशांमधून आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरवठा निश्चित केला आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा फारसा परिणाम होणार नाही.
इराणी क्रूडबाबत स्पष्टीकरण
इराणी क्रूड ऑइलचा एक मालवाहू जहाज (Cargo) पेमेंटच्या अडचणींमुळे चीनकडे वळवण्यात आला, या वृत्तांचे मंत्रालयाने खंडन केले आहे. अशा बातम्या 'वस्तुस्थितीला धरून नाहीत' असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. पोर्ट्सची नावे अनेकदा तात्पुरती (tentative) असतात आणि व्यापाराच्या सोयीनुसार त्यात बदल होऊ शकतो, असे मंत्रालयाने नमूद केले. यामुळे विशिष्ट मालवाहतुकीतील बदल हे पेमेंटच्या समस्येचे लक्षण नाहीत, हे स्पष्ट झाले. तसेच, मंगळूर येथे इराणी एलपीजी (LPG) चे एक जहाज उतरत असल्याची माहिती देऊन ऊर्जा वस्तूंचा स्थिर प्रवाह सुरू असल्याचेही मंत्रालयाने सांगितले.
विविध स्रोतांवर आधारित धोरण
भारत सरकारने आपल्या क्रूड ऑइल आयातीचे स्रोत मोठ्या प्रमाणावर वैविध्यपूर्ण केले आहेत. एकेकाळी पश्चिम आशियाई देशांवर अवलंबून असलेला भारत, आता सुमारे 40 देशांमधून तेल आयात करतो. विशेषतः 2022 नंतर रशिया हा एक महत्त्वाचा पुरवठादार बनला आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक तेल व्यापारात, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होणाऱ्या वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो, अशा परिस्थितीत हे धोरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश अजूनही मध्य पूर्वेवर अधिक अवलंबून आहेत, तर भारताने आता सुमारे 70% आयात पर्यायी सागरी मार्गांनी वळवली आहे. यामुळे विशिष्ट चोकपॉईंट्स किंवा पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. तुलनेने, चीन अजूनही सुमारे 44% तेल मध्य पूर्वेतून आयात करतो, तर दशकभरापूर्वी भारत केवळ 27 देशांवर अवलंबून होता.
आयात अवलंबित्व आणि किंमतींचा धोका
तरीही, भारत आपल्या क्रूड ऑइल आयातीपैकी सुमारे 85-88% आयात करतो, ही एक मोठी असुरक्षितता आहे. विविध पुरवठादार शोधणे धोरणात्मक असले तरी, अमेरिका किंवा पश्चिम आफ्रिकेसारख्या दूरच्या ठिकाणांहून येणाऱ्या तेलासाठी मालवाहतूक खर्च (freight costs) आणि वितरण वेळ वाढतो. मध्य पूर्वेतील सध्याच्या संघर्षामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीही वाढल्या आहेत, ज्यामुळे भारताच्या आयात बिलावर परिणाम झाला आहे. पुरवठ्याचे स्रोत वैविध्यपूर्ण असले तरी, जागतिक किमतींमधील मोठ्या चढ-उतारांपासून भारताला पूर्णपणे संरक्षण मिळत नाही. देशांतर्गत इंधन, विशेषतः एलपीजीच्या किमती मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आर्थिक दबावाला कारणीभूत ठरू शकतो आणि महागाई वाढवू शकतो. भारताचे धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे (Strategic Petroleum Reserves) देखील एक आधार आहेत, परंतु दीर्घकाळ चाललेल्या पुरवठा खंडित झाल्यास ते पुरेसे ठरू शकत नाहीत.
नूतनीकरणक्षम ऊर्जेकडे वाटचाल
भविष्याचा विचार करता, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांना (Renewable Energy Sources) प्रोत्साहन देत आहे. देशाच्या एकूण वीज निर्मितीमध्ये गैर-जीवाश्म इंधनाचा (non-fossil fuel) वाटा आता 50% पेक्षा जास्त झाला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवणे हे वाहतूक क्षेत्रातील तेलाचा वापर कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. हा बदल ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि हवामान बदलाची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी आहे. सध्याच्या जीवाश्म इंधनाच्या पुरवठ्याला सुरक्षित करणे आवश्यक असले तरी, दीर्घकालीन लवचिकतेसाठी देशांतर्गत आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल हे धोरणात्मक उद्दिष्ट आहे.