भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) २० ऑक्टोबरपासून लागू होत आहे. या करारामुळे भारतीय वस्तूंवरील सर्व टॅरिफ्स (Tariffs) हटवण्यात येणार असून, **$6 अब्ज** डॉलरच्या नवीन बाजारपेठेचे दरवाजे उघडले जाणार आहेत.
येत्या २० ऑक्टोबर पासून भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त (Duty-free) प्रवेश मिळणार आहे. या व्यापार करारामुळे भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले असून, यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांसाठी $6 अब्ज डॉलरची मोठी निर्यात संधी निर्माण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील अस्थिर व्यापारी मार्गांवर अवलंबून न राहता, भारतीय कंपन्यांना आता एक सुरक्षित आणि नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष (Targeting High-Potential Sectors)
या करारामध्ये भारत ज्या क्षेत्रांत मजबूत आहे, त्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. फार्मास्युटिकल क्षेत्र हे यातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. न्यूझीलंड दरवर्षी अंदाजे $763 दशलक्ष किमतीची औषधे आयात करते, मात्र यात भारताचा वाटा सध्या केवळ $69 दशलक्ष इतकाच आहे. टॅरिफ हटवल्यामुळे आता भारतीय औषध कंपन्यांना, विशेषतः इम्युनोलॉजिकल उत्पादनांमध्ये मोठी स्पर्धात्मक संधी मिळेल.
औषधांशिवाय मशीनरी (Machinery) आणि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जसे की फोर्कलिफ्ट्स (Forklifts), या क्षेत्रातही मोठी वाढ अपेक्षित आहे. यापूर्वी व्यापार अडथळ्यांमुळे भारतीय उत्पादने न्यूझीलंडमध्ये तितकीशी लोकप्रिय नव्हती, परंतु आता ती इतर जागतिक स्पर्धकांशी किंमतीच्या बाबतीत टक्कर देऊ शकतील.
धोरणात्मक बदल आणि लॉजिस्टिकची आव्हाने
गल्फ रिजनमधील व्यापार मार्गांवर सध्या असलेल्या अनिश्चिततेमुळे, न्यूझीलंडची बाजारपेठ हा एक उत्तम पर्याय ठरत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्या पश्चिम आशियातील मार्गांवर असलेल्या निर्यातीपैकी किमान १२ टक्के हिस्सा न्यूझीलंडकडे वळवता येऊ शकतो.
तथापि, न्यूझीलंड हे भौगोलिकदृष्ट्या दूर असल्याने लॉजिस्टिकचा खर्च आणि शिपिंग स्ट्रॅटेजी हे मोठे आव्हान असेल. ऑस्ट्रेलियन उत्पादकांशी स्पर्धा करताना भारतीय कंपन्या किती कार्यक्षमतेने माल पोहोचवतात, यावरच त्यांचा नफा अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी आता फार्मा, मशीनरी आणि ज्वेलरी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून येणाऱ्या कॉमेंट्रीवर (Management Commentary) विशेष लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.